८ असोज , काठमाडौँ । आगामी निर्वाचनको विषयलाई लिएर सत्तारुट गठबन्धनवीचमा रस्साकस्सी परेको छ । केही दिन अगाडिको कार्यक्रममा देउवाले गगन थापालाई हप्काएपछि अहिले दुई नेताविच पानी बारावारको स्थिति पैदा भएको हो । गगन भन्छन : ” हामीलाई सय सिट चाहिन्छ । ” तर , देउवा भन्छन : ए बाबा अहिले गठबन्धनमा धोका दिनु हुंदैन , पाए ८६ सिट त्यही पनि नमिले ८० मा चित्त बुझाउने हो , तपाईं बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ !” उता प्रचन्डलाई ५० सिट अनिवार्य चाहिने बताएका छन । माधव र उपेन्द्रले त सिट बाँडफाँडमा चित्त नबुझेपछि गुट नै छोड्ने सम्मको धम्की दिएर छुट्टै बैठक बसेका छन । अर्कोतिर शेखर पक्ष भने ४०% सुरक्षित गर्न छुट्टै भेलाको आयोजना गर्ने भएका छन ।
यता एमालेसँग चुनावी गठबन्धन बनाउन लोसपा तयार भएको छ । नेता महन्त ठाकुरले ६ जनाको कार्यदल तयार पारेका छन । राष्ट्रपतिले विवादीत नागरिकता बिधेयक प्रमाणीकरण नगरेको सम्बन्धमा पक्ष र बिपक्षमा आवाज उठीरहेका छन । गठबन्धनका पक्षधरहरु आन्दोलन गरिरहेका छन भने यो बिधेयक रास्टृय हित बिपरित छ भन्नेहरु स्वागत गरिरहेका छन । चुनावको मुखमा आएर अर्थमन्त्रीको बिबादास्पद काम रोकिएन । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएको ३ महिना अगाडि कुनैपनि शिर्षकमा रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्न पाँइदैन तर चुनावमा जनता रिझाउने निउँमा यो सरकारले आर्थिक कार्यबिधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३२ को धज्जी उडाएको कुरा आजको कान्तिपुरमा लेखिएको छ । उच्च पदस्थको क्षेत्रमा रकम बितरण निम्नानुसार रहेको छ :
देउवाको गृहजिल्ला रु २० करोड , सभामुखको जिल्ला रु १५ करोड , अर्थमन्त्री शर्माको गृहजिल्ला रुकुममा रु ५८ करोड, मन्त्री राईको जिल्ला रु ६ करोड, पूर्णबहादुर खड्काको जिल्ला सुर्खेतमा रु ७९ करोड ६० लाख रकम बितरण गरेर अर्थमन्त्री तथा देउवाले कानुनी राज्यको धज्जी मात्र उडाएनन , कार्यपालिका, ब्यबस्थापिका तथा न्यायपालिकाको चीरहरणसंगै नागरिकता बेचबिखनमा टेन्डर आव्हान फेल भएपछि अहिले राष्ट्रपतिबाट बिधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको भन्दै चुनावी मुद्वा बनाएर सडकमा नांगो नाच प्रदर्शन गरिराखेका छन । उता चुनावकै रौनकले गर्दा सयुंक्त राष्ट्रसंघको ७७ औं महासभामा भाग लिनसमेत सरकार नगएर एउटा कर्मचारीलाई देशको प्रतिनिधित्व गराएको छ ।
खिमराज गिरी
