२ फागुन , काठमाडौ । सार्वजनिक बिदाका कारण सर्वसाधारणका दैनिक कामकाजमा अवरोध सिर्जना हुनुलाई सामान्य ठान्न थालिएको छ ।
दलपिच्छे आफ्ना स्वार्थ जोडिएका दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिने गरियोजना बनाइदा बिदैबिदाले दैनिक कामकारबाही नै प्रभावित बन्न पुगेका छन् । सरकारले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा दिएको बिदाबारे समेत विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।
विश्वमै अत्यधिक बिदा दिने मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ । त्यस माथि यस्ता खुद्रा विदाका कारण प्रशासनिक तथा आर्थिक पाटोमा नराम्रो प्रभाव पर्नेतर्फ भने सरकार बेखबर जस्तै देखिएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदले फागुन १ मा जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो । यसअघि पृथ्वी जयन्तिको अवसरमा पनि सार्वजनीक विदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको राजपत्रमा २०७९ बैशाख १ देखि चैत मसान्त सम्म ९५ दिन सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकाय बिदा हुने उल्लेख गरिएको छ ।
२०७९ मा ५२ दिन शनिबार र ४३ दिन अन्य बिदा गरी ९५ दिन सार्वजनिक बिदा परेका छन् । त्यसबाहेक आकस्मिक र अन्य गरी सरकारले पटक पटक सार्वजनीक विदाको घोषणा गर्ने गरेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय प्रतिवेदनहरुका अनुसार नेपाल विश्वमै सार्वजनीकि विदा दिने मुलुकको सूचिमा म्यानमारपछि दोस्रो स्थानमा देखिन्छ । सार्वजनिक बिदा धेरै भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले एक साता अघि विदा कम गर्ने घोषणा नै गरेका थिए । तर जनयुद्ध दिवसका दिन बिदाको घोषणा गरेर उनले आफ्नो घोषणामाथि नै चुनौति दिएका छन् । माओवादी आन्दोलन र त्यसका उपलब्धिहरुलाई सम्मान गर्नु उचित रहेको तर सार्वजनीक विदाको निर्णय गर्नु गलत रहेको स्वयं माओवादी लडाकु लेलिन विष्टको तर्क छ ।
सकारको निर्णयको माओवादी भित्र मात्र होइन, सरकारमै संग्लग्न र प्रतिपक्षी दलहरु तथा सडकमा समेत विरोधका स्वरहरु देखिएका छन् । वर्षमा ९५ दिन सार्वजनिक विदा पर्ने मुलुकमा एक माथि अर्को विदा थपिँदा प्रशासनिक कार्य सम्पादनमा ढिलासुस्ती थपिएको छ ।
अर्थतन्त्र निराशाजनक बाटोमा रहेको अवस्थामा सरकारको निर्णय अर्थतन्त्रका लागि झन् घातक सावित भएको छ । १ दिन सार्वजनीक बिदा दिँदा राज्यले करोडौँ घाटा बेहोर्ने गर्छ । सरकारको यस्तो निर्णयको विरोध स्वरुप सोमबार माइतिघरमा व्यापक जनविरोध नै भएको छ ।
राजनीतिक घटना र तिनका उपलब्धीको सम्मान गर्नु अनुचित त होइन । तर, त्यसैलाई आधार बनाएर प्रशासनिक काम कारबाही बन्द गर्ने निर्णय गर्दा राज्यलाई पर्न जाने आर्थिक र प्रशासनिक भारको पनि हेक्का राख्नुपर्दछ ।
सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य भाषणमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि लागु हुन सके यसले राज्यलाई थप फाइदा गर्नेमा कुनै शंका छैन ।
