१ वैशाख , काठमाडौ । स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको २०७९ साल राजनीतिक प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पछ्याउने हिसाबमा सफल वर्ष रह्यो ।
तर, संसदीय राजनीतिमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरि दल र नेताहरुको व्यवहारका कारण भने अस्थिरता मात्रै नभएर जनतामा निराशा छर्ने मामलामा भने अघि देखियो । सत्ता र सरकारका लागि विभिन्न हर्कत, दाउपेच र शक्ति संघर्षको उच्चतम अभ्यासले जनतामा आक्रोश जसरी फैलायो, त्यसरी नै यो वर्ष राजनितिक घटनाक्रमको हिसाबले मध्यम तर निराशाजनक नै रहन पुग्यो ।
राजनीतिक प्रक्रियाका दृष्टिले वर्ष २०७९ उत्साहप्रद मान्न सकिन्छ । नेपालको संविधान अनुसारको स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन यही वर्ष सम्पन्न भए । बैशाख ३० मा एकै चरणमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका र ६ हजार ७४३ वडामा गरी कुल ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसको झण्डै ७ महिना पछि मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकै चरणमा भयो ।
चुनावी वर्षकै रुपम लिएको यस वर्षलाई स्थानीय तहको निर्वाचनबाट शुरु भई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन तथा नव स्थापित दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा पछि खारेज भएको सांसद पदको लागि रिक्त रहेका क्षेत्रमा उपनिर्वाचनको माहोलसँगै यो वर्षले बिदा लिएको छ । संघ र प्रदेशका चुनावी परिणामले कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो पार्टी त बने तर संसद त्रिसंकु बन्यो ।
परिणाम स्वरुप सरकार निमार्णमा कठिनाई भोग्नु त प¥यो नै कुनै पनि दलको बहुमत नहुँदा एक वर्ष मै ३ सरकार बन्न पुगे । निर्वाचन ताका कांग्रेस नेतृत्वको ५ दलयि गठबन्धनको सरकार, पुष १० मा माओवादी नेतृत्वको एमाले सहितको ७ दलीय सरकार र फागुन १२ पछि बनेको १० दलका गठबन्धनको सरकार बन्दा दलले अस्थिर राजनीतिक बिजारोषण गरेको भन्दै राजनीतिक बृत्त आलोचित बन्यो ।
नँया सरकार बनाउनेमा क्रमभंगता हुँदा ७ पटक मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा पनि सरकार अझै अपूर्ण नै छ । शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा आधारित प्रेदश स्वायत्त बन्न नसक्दा केन्द्रीय नेता, केन्द्र सरकारको निर्देशनको भर थेगमा रहेका छन् । केन्द्रको छाँया जस्ता बन्न पुगेका प्रदेश सरकार पनि अपूर्ण रहेका छन् । दलहरुबीच नयाँ सरकार बनाउने र भत्काउने लुकामारी चल्दा संवैधानिक परिषद्मा यस पटक विपक्षीको बढी मत छ, जुन यस अघिका संवैधानिक परिषद्को परिदृश्य भन्दा निकै पृथक हो ।
परिषद्मा सत्तापक्ष अल्मतमा पर्दा यसले आगामी दिनमा संवैधानिक नियुक्तिमा थप जटिलता निम्त्याउने निश्चित छ । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलबीच नै यस अवधिमा ठूलो अविश्वास र विश्वासको वातावरण कमजोर रह्यो ।
चुनावी परिणामपछि प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको संघीय संसद्का प्रारम्भिक बैठकमै ‘कोरम’ को समस्या देखियो । बैठकले सुरुआती दिनदेखि नै आवश्यक उपस्थित संख्या अभाव सङ्कट झेल्नुपरेका थियो । ९१ दिनमा संसदका २१ वटा मात्र बैठक बसे ती कुनै पनि बैठकले एउटा पनि कानुन बनाएको छैन ।
केही वर्षदेखि प्राथमिकताका साथ आवाज उठिरहेको निजामती विधेयक पारित हुन सकेन, यस वर्ष पहिलो पटक राष्ट्रिय मर्यादा क्रमसम्बन्धी विधेयकले प्रवेश पाएको छ । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विधेयक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि धेरै संशोधन प्रस्तावहरू परेका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा दलीय खिचातानीकै कारण यो वर्ष पनि टुगिंएको छ तर सहज अवतरण हुन सकेन । राजनीतिक प्रक्रिया मापदण्डमा आधारमा वर्ष २०७९ उल्लासपुूर्ण रहेतापनि उत्तरार्धमा भने राजनीति सुस्थितरको प्रश्न भने पेचिलो बनेको छ ।
