२५ असार , काठमाडौ । मुलुक अपराध संहिता संशोधन गर्न जारी गरिएको अध्यादेश संसदबाट पारित नभई खारेज भएपछि मिटर ब्याज पीडितहरु पुनः आन्दोलित भएका छन् ।
मिटर ब्याज पीडितहरुको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले ऐन संशोधन गर्न खोजेको तर प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सदन अवरुद्ध गर्दा अध्यादेश पारित नभई स्वत खारेज भएको दावी सरकारको छ ।
अध्यादेश खारेजपछि पुनः धर्नामा बसेका पीडितहरुलाई सम्बोधन गर्न आजै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ धर्नास्थल पुगेका छन् ।
उनले ‘जसरी भए पनि संसदबाटै ऐन पास गरेरै छाड्ने दृढता प्रकट गरेका छन् ।’ मिटर ब्याज पीडितहरु चाहिँ अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध आक्रोशित छन् ।
प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण सरकारले ल्याएको मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पीडितहरु फेरि संर्घषमा उत्रिएका छन् ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पीडितहरुले मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन पारित गर्न माग गर्दै संसद भवन अगाडी धर्ना नै दिएका छन् ।
अध्यादेशले सम्बोधन गरेका विषयहरु समेटेर आफूहरुलाई न्याय दिने गरी यथासिघ्र संसद्बाट नयाँ ऐन पारित गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
गत वैशाख १७ गते सरकारले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्दै अनुचित लेनदेका रुपमा मिटरब्याजी समस्या समाधानको कानुनी उपाय खोजी गरेको थियो ।
कानुनी निरन्तरताका लागि बुधबारसम्म प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रितम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरुद्ध गरेको छ ।
जसका कारण त्यो अध्यादेश निष्क्रिय बनेको थियो । अधिवेशन आह्वानपछि पहिलो बैठकमा पेश भएको अध्यादेश स्वीकृत भएका ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधानका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो ।
मिटरब्याज पीडितहरुले सरकारले जाँचबुझ र अनुसन्धानका नाममा जिल्लामा बनाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समन्वय समितिले पीडितहरुलाई दबाबमा राखेर जबर्जस्ती सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको गुनासो गरेका छन् ।
पीडितहरुले जिल्लामा बनेको सो समितिले साहुहरुको प्रभावमा परेर उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितहरुको उजुरीलाई कमजोर पार्ने गरी भूमिका खेलिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
विगतमा लामो संघर्षपछि मिटर ब्याज पीडित संघर्ष समिति र सरकारकाबीचमा चैत १८ गते भएको सहमति लागू गर्न माग गरेका छन् भने मिटरब्याजलाई दण्डनीय गर्ने व्यवस्थासहितको ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् ।
सरकारले पीडितहरुबीच १८ चैतमा समझदारी भएपनि उनीहरुको आन्दोलन रोकिएको थिएन ।
सरकारले मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी जाँचबुझ आयोगमार्फत् उजुरी लिएर छानविन अघि बढाएपछि पीडितहरुले आन्दोलन मत्थर पारेर शान्तिबाटिकामा मात्रै धर्ना दिँदै आएका थिए ।
पीडितलाई ढुक्कसँग घरमा फर्कन गृहमन्त्रीको आग्रह, भन्छन् –विधेयक पारित गरेरै छाड्छौँ
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पीडितहरुलाई भेट्न धर्नास्थलमै पुगेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले पीडितहरुलाई घर फर्किन आग्रह गर्दै न्याय दिलाउने काम कुनै हालतमा नरोकिने बताएका छन् ।
उनले सरकारले निष्क्रिय भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको भन्दै त्यसलाई अघि बढाउने समेत जनाएका छन् ।
यसअघि अध्यादेश निष्क्रिय भएकै दिन श्रेष्ठले मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसक्दा आफु निकै आहत भएको भन्दै स्टाटस पोष्ट गरेका थिए ।
अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि संसदको प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढाइने र कानुन बनाएरै छोडिने उनको भनाई थियो ।
श्रेष्ठले सामन्ती शोषणको अवशेषका रुपमा रहेको मिटर ब्याजलाई हरहालतमा अन्त्य गर्ने दृढता व्यक्त गरेका थिए ।
