काठमाडौं, टोखा । टोखा नगरपालिका–७ मा निर्माण गरिएको सार्वजनिक पार्कमा गरिएको तोडफोडको घटनालाई लिएर मुख्य योजनाकारमाथि कारवाही नगर्न नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सचिवालयले दबाब दिएको आरोप लागेको छ।
शुक्रवार राति सार्वजनिक पार्कमा भएको तोडफोडको आरोपमा प्रहरीले प्रमुख योजनाकार दुर्गानन्द यादव र उनका छोरालाई जोरपाटीबाट पक्राउ गरेको थियो। तर, उनीहरूलाई कारवाही नगर्न देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्त र टोखा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई दवाव दिइरहेको स्रोतहरू बताउँछन्।
प्रहरी स्रोतका अनुसार, यादव बाबुछोरालाई पक्राउ गरिएको भए पनि उनीहरू हिरासतमा नराखी ग्रिनसिटी अस्पतालमा राखिएको छ। स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै अस्पताल भर्ना गरिएको भन्दै उनीहरूलाई कारवाही नगरी छाड्ने तयारी भएको जनाइएको छ।
तर प्रहरी प्रशासन भने घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको दाबी गर्दै आएको छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी विनोद घिमिरेका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड गर्नेहरूमाथि कानुन अनुसार कडा कारवाही हुनुपर्ने स्पष्ट छ। “म्याद थप गरिसकेका अभियुक्तलाई यसरी छाड्न मिल्दैन,” डिआइजी घिमिरेले बताए।
महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्तका डिएसपी निरञ्जन थापाले पनि अनुसन्धान गम्भीरतापूर्वक भइरहेको बताए। तर, घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको पहिचान खुले पनि अहिलेसम्म थप पक्राउ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन।
घटना विवरण : मध्यरातमा छापा, संरचना ध्वस्त
टोखा–७ मा निर्माण गरिएको सार्वजनिक पार्क र त्यहाँ जडान गरिएका बत्तिहरू बिहीबार राति करिब १ बजे एक समूहले गल, हथौडा लगायतका सामग्रीसहित ध्वस्त बनाएका थिए। करिब १५ मिनेटको अवधिमा अधिकांश संरचना भत्काएर उनीहरू फरार भएका थिए।
प्रहरीले घटनास्थलबाट केही प्रमाणहरू सङ्कलन गरेपछि सीसीटीभी फुटेजको सहायतामा यादव र उनका छोरालाई पक्राउ गरेको थियो। घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको आरोप लागिरहेका शिव तामाङ भने अझै फरार छन्। स्थानीय स्रोतका अनुसार, तामाङ घटनास्थल वरपर देखिने गरे पनि उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले तत्परता नदेखाएको गुनासो छ।
स्थानीयको आक्रोश :-
स्थानीयवासीहरू सार्वजनिक संरचनामा रातारात भएको तोडफोड र त्यसपछि देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति आक्रोशित छन्। उनीहरू कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्ने र दोषी जो भए पनि कारवाहीबाट उन्मुक्ति दिन नहुने बताउँछन्।
यो घटनाले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाप्रति प्रश्न उठाएको छ भने प्रहरी प्रशासनमाथि पनि निष्पक्षताका सवाल खडा गरिदिएको छ।
