२७ आषाढ ,काठमाडौ । प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा घरभाडामा मात्रै ४ करोड २१ लाख १२ हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
काठमाडौंस्थित मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय र विराटनगरस्थित प्रदेश सरकारका कार्यालयमा गरी मासिक उक्त रकम खर्च भइरहेको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरका अनुसार मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालय र निवासको भाडामा मासिक ३८ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले काठमाडौंस्थित महाराजगन्जमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर मासिक ३ लाख ५१ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक गरी दुई जना नियुक्त गरेको सम्पर्क कार्यालयका लागि वार्षिक ४२ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रणले जनाएको छ ।
सत्तारूढ दल एमालेका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशमा बजेट अभाव रहेको बेला सरकारले मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयलगायतको नाममा गरेको खर्च उपयुक्त नभएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनले सम्पर्क कार्यालयलगायतको घरभाडाको नाममा प्रदेशको बजेट नखर्चिन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयलगायतको घरभाडाको नाममा करोडौं रकम खर्च गर्न नपाइने बताए ।
संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीको निवासका लागि अपार्टमेन्टको व्यवस्था गरेको अवस्थामा पनि सम्पर्क कार्यालयको अनावश्यक खर्च बढाउनुको औचित्य नभएको उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने प्रदेश सरकारको इज्जत, प्रतिष्ठाका साथै संस्थागत मर्यादाका लागि काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलिएको प्रस्टीकरण दिएका छन् । ‘व्यक्तिगत रूपमा आवश्यक परेर काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलिएको होइन,’ उनले भने, ‘सरकारको इज्जत र संस्थागत मर्यादाका निम्ति काठमाडौंमा प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय रहनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्दा त्यो ठीक हो भन्ने महसुस भएको हो ।’ १८ महिनाअघि काठमाडौंमा स्थापना गरिएको सम्पर्क कार्यालय निषेधाज्ञाका कारण पूर्ण सञ्चालनमा नआए पनि संघीय राजधानीमा गरिने सबै कामकाज त्यही कार्यालयबाट गरिँदै आएको मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ ।
