२३ मंसिर काठमाडौ । राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाका रुपमा रहेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणले अझै गति लिनसकेको छैन । नौ प्याकेजमा निर्माणअघि बढाउने योजना बनाइएको थियो ।
त्यसै अनुरुप केही प्याकेजको विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी अघि बढाइएको छ भने केहीको अध्ययन सकिए पनि निर्माण अघि बढेको छैन ।
बर्सेनि कम बजेट छुट्ट्याइएकाले निर्माणले गति लिन नसकेको रेल विभागले जनाएको छ ।
रेलमार्ग निर्माणमा जग्गा प्राप्तिको विषय पनि टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले बताउनुभयो । “बर्सेनि सरकारले झण्डै रु ८/१० अर्ब बजेट छुट्टाउने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्ष अझै घटेर रु साढे छ अर्ब बजेट छुट्टाइएको छ ।”
आयोजना पूरै सम्पन्न गर्न ठूलो रकम आवश्यक भए पनि एउटा खण्डलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर निर्माण अघि बढाउन सकिने विभागले जनाएको छ । निर्माणको काम अघि बढिरहेको बर्दिवास–निजगढ खण्डमा पहिले सम्पन्न गर्दा रेल यातायातको विस्तार गर्न सकिने महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो ।
सो खण्डमा अन्तिम काम बाँकी रहेकामा त्यो सम्पन्न गर्दा रेल चलाउन पूर्वाधार बन्ने उहाँले बताउनुभयो । बजेट उपलब्ध हुँदा कम्तीमा पाँच वर्षमा निर्माण सकिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट कम भएकाले काम गर्न गाहे हुन्छ ।”
