२२ माघ , काठमाडौ । प्रदेश सभा स्थापना भएको चार वर्ष पुग्दा समेत प्रदेश १ को नामाकरण भएको छैन । प्रदेश १ को चार वर्षको काम स्थायी राजधानी तोक्ने, तीन सरकार गठन र ५४ विधेयक पारित गर्नु रहेको छ ।
यसबीचमा तीन सरकार गठन गरेको प्रदेश १ को प्रदेश सभाले आफ्नो प्रदेशको नामसम्म तय गर्न सकेन । सात वटै प्रदेशमध्ये सबभन्दा पहिले २०७६ बैसाख २६ गते प्रदेशको राजधानी ‘विराटनगर’ टुंग्याएको प्रदेश १ सभाले चार वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशको नाम राख्न सकेको छैन । यसबीचमा बाँकी ६ प्रदेशले भने आफ्नो नामाकरण गरिसकेका छन् । हालै मात्रै मधेस प्रदेश सभाले राजधानी र प्रदेशको नाम तय गरेको थियो ।
प्रदेश १ सभाले चार वर्षमा नयाँ ५४ वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीका अनुसार पारित भएका सबै विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । प्रदेश सभाले थप ५ कानुन संशोधन गरेको छ ।
प्रदेशसभाको पहिलो र दोस्रो वर्षमा राम्रो काम भएको तर तेस्रो वर्षदेखि कोरोना महामारी सुरु भएदेखि असहज परिस्थितिको सामना गर्नु परेको प्रदेश सभा सचिवालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रदेश सांसद तथा पूर्वआन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभा गठन भएको पहिलो र दोस्रो वर्ष राम्रै बिते पनि तेस्रो वर्षबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको गतिरोधको बाछिटा प्रदेशमा समेत देखिएपछि असहज परिस्थिति निर्माण भएकोले काम अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘नेकपा र एमालेको विभाजनले काम गर्न नसकेर प्रदेशको सबै संरचना कमजोर हुँदै जानु दुःखको विषय हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा संघबाट स्थानीय तहमा अधिकारहरु प्रत्यायोजित गर्ने भएकोले प्रदेशसभाको कामकाज प्रभावकारी बनाउ“दै एमालेले प्रदेशसभालाई प्रभावकारी बनाउँछौं ।’
