२७ माघ ,काठमाडौंं । विवेकशील साझा पार्टीबाट कारबाहीमा परेका मिलन पाण्डे समूहले पार्टीका अर्का संयोजक (अध्यक्ष) रवीन्द्र मिश्र र निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पाण्डे समूहले अवैधानिक कारबाही गरिएको भन्दै संयोजक मिश्र र आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको हो ।
पार्टीको एकीकरण घोषणापत्र र विधान खारेज गर्ने, सम्झौतापत्र अनुरुप एकता महाधिवेशन छल्ने, पार्टीको विधान र संविधान विरोधी दस्तावेज ल्याएर आफूमाथि अवैधानिक कारबाही गर्ने अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र मिश्रका अप्रमाणित माइन्युट अभिलेख गर्ने निर्वाचन आयोगविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको पाण्डे समूहले बताएको छ।
२०७८ भदौ १७ गते पश्चात् विवेकशील साझा पार्टीको विधान-२०७४ (पहिलो संशोधन) खारेजी, नयाँ विधान २०७८ जारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृति तथा केन्द्रीय संयोजक मिलन पाण्डे उपरको कारबाहीको निर्णय बदर गर्दै त्यस पूर्वको विधि, विधान र प्रक्रियाको आधारमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको माग गरिएको छु, सो समूहका प्रवक्ता हरीशप्रसाद भट्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तै २०७८ भदौ १७ पश्चात् विवेकशील साझा पार्टीको नाममा रवीन्द्र मिश्रले गरेका निर्णय र प्रस्तुत गरेका दस्तावेजलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यता समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भनी माग गरिएको छ।’
मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म लगत्तै हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयमा निर्णय गर्न भदौ १७ गते पूर्वको १३० सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई कार्य गर्न दिनु र पार्टीका अध्यक्ष एवं संयोजक दुवैले पार्टीको विधान-२०७४ (पहिलो संशोधन) एवं पार्टी एकीकरणका दस्तावेज अनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्नु भनी परमादेश समेत माग गरिएको छ। जो चाहिने आदेशमार्फत विपक्षी रवीन्द्र मिश्रलाई नेपालको संविधान, २०७२ विपरीतका गतिविधिमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्नबाट रोक्न माग गरिएको छु, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विवेकशीला साझा पार्टीमा उत्पन्न विवाद बढ्दै गएपछि मिश्रले पाण्डेलाई गत पुस ६ गते पार्टीबाटै निष्काशन गरिदिएका थिए।
