१४ फागुन , काठमाडौं । लामो समय स्वार्थको घेरामा अल्झिएर अन्तमा तालिवानको घेरामा पर्दा अमेरिकाले जसरी अफगानिस्तानका रास्ट्रपति असरफलाइ अन्तिम उपाए देश छोड्नु हो भनेको थियो त्यसरी नै हाल बिहीवारवाट शुरु भएको रुस युक्रेन युद्दमा पनि पहिला युक्रेनलाइ उक्सायो , हतियार बेच्यो पछि रास्ट्रपतिलाइ तिमी देश छोडेर भाग भन्दैछ । अहिले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण जारी छ । कयौं सैनिक तथा सर्वसाधारण मानिसहरुको हताहत भइसकेको छ ।
स्वयंम युक्रेनी रास्ट्रपति पनि मोर्चामा सामेल भएको दृश्य सन्जालमा प्रष्ट देखिन्थ्यो । यहि विषयलाइ लिएर संसारभरी बिरोधका आवाजहरु गुन्जिरहेका छन । युक्रेनी रास्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग सहयोगको याचना गरेपनि उनले खासै चासो देखाएका छैनन । तर अमेरिकासँग युक्रेनले जुन अपेक्षा गरेको थियो त्यो पूरा हुन सकेन । किनकि, रुस र चीन अनि पाकिस्तानलगाएतका थुप्रै रास्ट्रहरुको एक मत भएर पनि होला अमेरिकाले प्रत्यक्षरुपमा हस्तक्षेपकारी नीति अंगाली सकेको छैन ।
तर प्रायस् युरोपेली मुलुकले भने रुस बिरुद्दमा बिरोध जनाइरहेका छन । युउरोपियन युनियनले त हरेक देशको आफ्नो कार्यालयमा युक्रेनी झन्डा राखेर पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन । तसर्थ , अमेरिका यस्तो देश हो , संसारमा उसले हरेक देशको आन्तरिक मामलामा हात नहालेको बिरलै होला । प्रथम विस्व युद्दमा निष्क्रीय बनेको अमेरिका दोश्रो विस्व युद्दमा बृटिस र फ्रान्सलाइ कमजोर बनाएर जर्मन र जापानलाइ जुधायो र हतियार बेचेर धनी बन्दै गयो । यदि कुनै रास्ट्र हरेक क्षेत्रमा शक्तिसाली बन्दैछ भने उसको चासोको विषय भइ नै हाल्छ अमेरिकालाइ । त्यस्तै अझ अहिले उसको बढी चासोको रास्ट्र चीन भइराखेको छ । चीनको गतिबिधि अझ नजिकवाट बुझनको लागि गरीब रास्ट्रहरुमाथि अनेक योजना लादेर आश्वासनका तुरुप पोखिदिने र जसरी पनि घुस्ने अनि अरु शत्रु रास्ट्रवारे रणनीति बनाउने नै हो । गरिब राष्ट्रको लागि धनी राष्ट्रहरु जति भगवान कहलिन्छन त्यत्तिकै अभिसाप पनि ।
त्यसैले अहिले नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा रास्टृय राजनीतिमा ब्यापक चर्चाको विषय बनेको एमसीसी परियोजना लागू गर्ने सम्बन्धमा सरकारमा सहभागी दलहरुवीचमै स्वार्थको बादल मडारिएकोले उनीहरुको धारणामा मतैक्यता छ । उता प्रमूख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले त झन आफ्नो माग पूरा नभएसम्म संसद अवरोध जारी नै राख्ने र गठबन्धन सरकारको आधिकारिक धारणा आएपछि मात्र मुख खोल्ने कुरा सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । उता सरकारमा सहभागी केही दलका भातृ संगठनहरु एमसीसी बिरुद्दमा सडकमा नारा लगाइरहेका छन भने उनीहरुका नेतालाइ यो एमसीसी निल्नु न ओकल्नु भएको छ । छोडौ भने सरकारवाट हात धुनुपर्ने नछोडौं भने आगामी निर्वाचनमा दन्ड पाइने ।
त्यसैले अहिले देउवा एमाले या उनकै सहपाठी दलहरुसँग मिलेर जसरी हुन्छ एमसीसी पास गर्ने रणनीतिमा लागेका छन । नेपालको राजनीतिमा देउवा यस्ता खल नायक हुन बिगतदेखि हालसम्मका जति पनि महत्वपूर्ण भनिएपनि देशको लागि घातक सन्धि सम्झौता छन ती पास गर्नको लागि बिदेशीको हकमा सजिला पात्र सावित भएका छन । जस्तै महाकाली सन्धि, टनकपुर सम्झौता, बिचमा बुढी गन्डकी पछि फेल भएको , अहिले एमसीसी सम्झौता आदिको लागि उनी सजिला पात्र सावित भएका छन ।
त्यसैले सरकार जोगाएर भएपनि अहिलेको गठजोड दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी र माकुनेको दलले एमसीसी पास गर्न अनेक उपाए अप्नाएका छन ती मध्य एउटा हो , व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्नु । तर यो घोषणा गर्नु अघि जनताको त्याग तपस्याबाट प्राप्त देशको मुल कानूनले के बोल्छ त्यो एक पटक मनन गर्न भुलेर सरकार टिकाउनकै लागि यिनीहरुले जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रवृतिको पूनरावलोकन गरे भने चुनावमा धुलो चाट्ने कुरा निश्चित नै छ । यदि ब्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास गर्ने योजना नै हो भने निम्न कुराहरुमा ध्यान दिने कि ? १० संघीय संविधानको धारा १ को उपधारा १ बमोजिम देशको मुल कानुनसँग बाझिएको कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछु भनि उल्लेख गरिएको हुँदा संविधानसँग बाझिने एमसीसीका बुँदाहरु ब्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भए संघीय ब्यवस्था खतरामा पर्ने स्पष्ट छ ।
२० संविधानको धारा १ को उपधारा २ बमोजिम यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक नेपालीको हैन कि ब्यक्तिको कर्तब्य हुन आउछु भनि उल्लेख गरिएको हुँदा कम्पनी नियमानुसार एमसीसी पनि एक कृतिम ब्यक्ति नै हो । तसर्थ उसका राष्ट्रघाती बुँदाहरुको ब्याख्यात्मक घोषणा हैन कि खारेजै हुनु पर्छ ।
३० संविधानको धारा २ मुताविक यो देशको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहितु भनि उल्लेख गरिएको हुँदा आम नेपाली जनताले यसको बिरोध गर्दागर्दै पनि गरिमामय सदनबाट ब्याख्यात्मक घोषणासहित पास हुन्छ भने २०४६ साल र ०६२र६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु अर्थहीन हुनेछ ।
४० संविधानको धारा ५ को उपधारा १ बमोजिम नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखन्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाली हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत बिषयहरु हुनेछनु भनि उल्लेख गरिएको हुँदा राष्ट्रहित विपरीत एमसीसीलाई ब्याख्यात्मक घोषणासहित पास गर्नु देशको सम्प्रभुतामाथिको प्रहार हुन आउँछ । ५० संविधानको धारा ५ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्र हित प्रतिकुलको आचरण र कार्य संघीय कानून बमोजिम दन्डनीय हुनेछु भनि उल्लेख गरिएको हुँदा यदि ब्याख्यात्मक घोषणासहित विवादित एमसीसी बलजफ्ती पास गर्छन भने त्यो बिरुद्ध न्यायालय जान देशप्रेमी जनता बाध्य हुनेछन ।
तसर्थ हाल युक्रेनी जनतामाथि बलियो रास्ट्र रुसले गरेको हमला बिरुद्दमा जसरी बिरोधका आवाजहरु गुन्जिरहेका छन , त्यसरी नै जसरी पनि नेपालमा एमसीसी परियोजना लागू गर्ने रणनीतिमा लागेको अमेरिका बिरुद्द हरेक नेपालीका बिरोधका आवाजहरुको गुन्जाहटले लाग्छ अहिलेको गठबन्धन सरकार र हरेक राजनीतिक दलहरुले यसवारेमा केही सोच्ने हो कि त?
