१७ असार , काठमाडौं । शुक्रवारको कान्तिपुर दैनिकमा ” सार्वजनिक ऋणको शासन ” शिर्षकको विवरण पढेर केही लेख्न मन लाग्यो । नेपालको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो ५ वर्षमा दोब्बर र ९ वर्षमा झन्डै ४ गुणाले बढेको खवर पढ्दा लाग्छ हामी र हाम्रा भावी सन्तती कति अभागी रहेछौं ! अन्य देशमा बच्चा जन्मिदै भत्ताको सहुलियत पाउँछन् तर हाम्रो देशको सरकारले भने शिशु नजन्मिदै ऋणको भारी बोकाउँछ । आ ब ०७०/७१ मा करिब ५ खर्ब ५३ अर्ब, ५० करोड भएको ऋणको भार अहिले आ ब ०७८/७९ मा आएर करिब १८ खर्ब, ५५ अर्ब ६१ करोड भएको छ ।
सत्ता, भत्ता र कित्ताकाँटको राजनीतिक संस्कार, अनुभवबिहीनहरुको कार्यभार, महंगो चुनाव, सस्तो आश्वासन, गलत टेन्डर प्रकृया र गुन्डागर्दीका ठेकेदार, आफ्नै नातागोता वरिपरीको राजनीतिक लाभ, अहिलेको गलत सामाजिक हौवा, प्राइभेटीकरणले गाँजेको हरेक क्षेत्र, प्रदेश सरकारको अनावश्यक भार, सहुलियतमै रमाउन खोज्ने प्रशासनिक निकाए आदि कारणहरु नै अहिलेको यो ऋणको भार हो ।
अन्यथा यो ऋण लिएर कति उध्योग धन्दा खोलियो ? अनि कतिले रोजगार पाए त ? युवा जति सवै बिदेश पलायन हुने अनि बुढाखाडाको दिमागले अब देश नचल्ने नै हो त ? उसै त अहिलेको अर्थतन्त्र टाट पल्टेको अवस्था छ झन त्यसमा पनि अझ ४ खर्ब ऋण थप्नाले देशको हालत के होला त ? त्यसैले यो अनुत्पादक क्षेत्रको अनावश्यक खर्च र अति खर्चिलो निर्वाचन पद्दतिलाई ऐन कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि रोक लगाउनै पर्दछ । अन्यथा यहि गतिमा देश अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रो ऋणको भार अकल्पनियरुपमा बढ्दै जान्छ र हाम्रो हालत श्रीलंकाको जस्तो नहोला भन्न सकिन्न ! सम्बन्धित निकाएको बुद्दि समयमै फिरोस !
