२९ पुष , काठमाडौं । पुस २६ गते दाहाल सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले पनि समर्थन गरेसँगै अहिले संसद प्रतिपक्षबिहीन भएको छ । जम्मा २७० सांसदको उपस्थितिमा बसेको प्रतिनिधिसभाको उक्त बैठकमा दाहाललाई २६८ सांसदको समर्थन थियो । यसरी प्रधानमन्त्री दाहाललाई जनमोर्चा र नेमकिपाबाहेक सवै दलले समर्थन गरेका छन । १० प्रतिशत सांसद सदस्य संख्या नभएकोले यी दलहरु प्रतिपक्ष बन्न कानुनी हैसियतका हुने छैनन । उता संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुबिधासम्बन्धी ऐन , २०७३ बमोजिम नेकाका नेता देउवा प्रतिपक्ष दलका नेता हुन अयोग्य भइसकेका छन ।
उक्त ऐनको दफा २ ( ङ ) अनुसार “बिपक्षी दलको नेता भन्नाले मन्तृपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा र राष्टृयसभामा १० प्रतिशत सदस्य संख्या भएका दलहरुमध्यमा सवभन्दा ठूलो दललाई सम्झनु पर्दछ ।” यसर्थमा पनि कानुनबिदहरुका अनुसार देउवा अब प्रतिपक्षदलका नेता हुन लायक छैनन र पाउने सेवा सुबिधा, संबैधानिक परिषदमासमेत भाग लिन नपाउने भएका छन । कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्नु अघिसम्म गगन थापा, ध्स्नराज गुरुङ र बिश्वप्रकाश शर्मालगाएतका केही युवा नेताहरुको सरकारमा जान नहुने बिरोधाभास धारणा हुंदाहुंदै पनि पछि कांग्रेसले समर्थन गर्नुको पछाडि कतै सदासयता भन्दा पनि सत्तालिप्साको पराकाष्टा त होइन भन्दै अहिले विभिन्न समाचार माध्यामहरुमा ब्यापकता छाएको छ ।
यदि कांग्रेस फेरि पनि सत्ताकै वरिपरि घुम्न थाल्यो भने अवको चुनावमा जनताले हैसियत बिचार गर्ने नै छन तर बिकास र समृद्दिको यात्रामा देशलाई लैजाने मनसायकासाथ दाहाल सरकारलाई समर्थन गरेको र दिल्लीको आदेशको बर्खिलापमा उभिएकै हो भने अवको राष्ट्रपतिको चुनावी परिणामले यसको नतिजा तय गर्ने नै छ । हुन त, ०५१ सालको मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई पनि कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो । तर सत्ता दोहनकै कारण जीवनको अन्तिम क्षणमा अस्पत्तालमा छटपटाइरहेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव थोपर्ने पनि यिनै कांग्रेसका नेताहरु थिए । अहिलेको यो परिस्थितिमा दाहालले बिगतको कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेलगाएत अन्य दलसँगको सहकार्य अगाडि बढाएकाले यस्तो परिस्थितिमा पनि आफुलाई अपहेलना गर्दागर्दै कांग्रेसले पनि समर्थन गर्नुको पछाडि सत्तास्वार्थको माखेसांग्लोमा रुमलिंएर कतै बिदेशी प्रभुको खेलको लागि मैदानमा दर्शकको भीड जम्मा गरिएको त होइन भन्नेमा विभिन्न क्षेत्रबाट शंका आंशकाहरु उत्पन्न भएका छन । देउवाले फेरि पनि प्रतिगमन बिरुद्व र संबिधानको रक्षाको खातिर हामीले दाहाल सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको भने पनि बिगतको इतिहासमा कांग्रेस न त सत्ता बाहिर बस्न सकेको देखियो न त सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा प्रष्ट भयो । बरु कतै राष्ट्रपतिको भाग बन्डामा कांग्रेसको लिप्सा ढुल्मुलाएको त होइन भनेर पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ । जे होस अहिलेको सरकार गठनमा बिपक्षी ठूलो दल कांग्रेसको समर्थन कुनैपनि दल र नेताको लागि भुँइको टिप्छु भन्दा पोल्टाको नपोखियोस, “सुखी नेपाली समृद्व नेपालको ” नाराले पनि सार्थकता पावस, सवभन्दा पहिलो प्राथामिकतामा स्वास्थ्य , शिक्षा , रोजगारी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई राखि सुशासनको प्रत्याभूति जनताले पाउन सकुन । तर फेरि पनि सत्ता साझेदार, भागबन्डा र कुर्चीको लडाइमा नै दलहरु रुमलिने र प्रतिपक्षको सशक्त भूमिकामा कुनैपनि दल रहन नसक्ने हो भने सुशासनको प्रत्याभूति अवलम्बन हुनेमा अझै पनि जनतामा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन । जनताले सही पहिचान गरेको भए आज फेरि पनि देशको राजनीतिमा यस्तो खिचडीको खेल किन हुन्थ्यो र ? त्यसैले अवको चुनावमा राजनीतिक दलका नेताहरु भन्दा पनि आफ्नो सही अभिमत प्रकट गर्न जनता नझुक्किउन ।
