१८ फागुन , काठमाडौ । राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण एकठाउँ उभिएका ८ दल, सरकारमा पनि सहकार्य गर्ने पक्षमा छन् । सहकार्य हुने भएपनि शक्ति बाँडफाँटका कारण तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम भने नहुने देखिन्छ ।
सेवा प्रवाहमा चुस्तता खोजेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ यतिबेला दुई तिहाई मन्त्रालय आफैसँग राखेर कस्तो सेवा प्रवाह गर्न खोज्दैछन रु आवाज उठ्न थालेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि सरकार विस्तारको सम्भावना अत्यन्तै न्यून भएकाले भागबण्डामै समस्या हुने देखिन्छ ।
सत्ता भागबण्डामा प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसदेखि जनमत पार्टीसम्मको चित्त कसरी बुझाउलान त रु
एमाले लगाएत दलहरुले सरकार छाडेपछि अब सरकारको स्वरुप पनि परिवर्तन हुनेछ । एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार छाडेपछि अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डको क्याबिनेटमा माओवादीका ५ र जनमत पार्टीका १ गरि ६ मन्त्री मात्रै छन् ।
कुल २१ मध्ये १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा छन । बाँकी मन्त्रालयको खाडल पुर्न ८ दलमा भागबण्डा मिलाउनुपर्ने चुनौती प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामू छ । गठबन्धन घटक दलहरु धेरै हुँदा सबै दलका आकांक्षा उत्तिकै छन् ।
संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले सरकारमा बलियो दावेदारी प्रस्तुत गर्ने सुरसार गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख लगाएतका ठुला संवैधानिक पदहरु गुमाएको कांग्रेसले सरकारमा सहजै कम्प्रोमाइज गर्ने देखिँदैन ।
हाल माओवादी केन्द्र्रको भागमा प्रधानमन्त्री बाहेक ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री छन् । त्यसमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा नजाने बताइसकेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पनि सरकारलाई समर्थन गरेपनि तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने पक्षमा छ । जनता समाजवादी पार्टीले उपराष्ट्रपति पाउने निश्चित जस्तै छ, वातावरण मिले सरकारमा पनि सामेल हुने प्रयास जसपाको छ ।
लोसपा पनि सरकारमा सामेल हुने पक्षमै छ । हाल १ मन्त्रालय पाएको जनमत पार्टीलाई राष्ट्रपति निर्वाचन पछि अर्को १ मन्त्रालय दिने आश्वासन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकालाई दिएको समर्थन कायमै राखेको हुँदा उसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को पाटो पनि छ ।
यसबाहेक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारमा समावेश हुने तयारीमा छ । राष्ट्रपतिमा दावी गरिरहेका अध्यक्ष माधव नेपाल, समिकरणकै बलमा प्रधानमन्त्रीकै लागि राष्ट्रपतिबाट ब्याक भएका थिए । वर्तमान सरकारमा सम्मानजनक हैसियतको आशा नेकपा एसले गरेको छ ।
राजनीतिक खिचातानीकै कारण सरकार गठनको २ महिनामै दुई तिहाई मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेका छन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनपूर्व मन्त्रीपरिषद्ले पुर्णता पाउने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । त्यसपछि पनि भागबण्डामा ८ दलको चित्त बुझाउन प्रधानमन्त्रीसामु ठुलो चुनौती छ ।
