१२ असार ,काठमाडौ । विवादित जलहरी काण्डमा समेत मुछिएका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्वसदस्यसचिव डा। प्रदीप ढकालविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनी निवर्तमान सदस्यसचिव हुन् ।
कोषको सदस्यसचिव हुँदा पदको दुरुपयोग गरी एक करोड ४४ लाख ११ हजार सात सय ८१ रुपैयाँबराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी अख्तियारको छ । यही रकमलाई बिगो कायम गरेर अख्तियारले सोमबार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
३२ साउन ०७४ मा कोषको सदस्यसचिव भएका उनले ३१ साउन ०७८ मा अवकाश पाएका थिए । कोषको सदस्यसचिवको कार्यकाल नै चार वर्ष रहने व्यवस्था छ । सदस्यसचिवमा बहाल रहेकै अवधिमा उनले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी अख्तियारको छ ।
आरोपपत्रको निष्कर्षमा अख्तियारले भनेको छ :
‘आयव्ययका तथ्यहरूका आधारमा आम्दानी र खर्चका बारेमा तयार पारिएको आयव्यय प्रवाह विवरणअनुसार जाँच अवधिमा निज प्रदीप ढकालको नाममा घरजग्गा खरिद, घर इन्टेरियररफिनिसिङ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण भुक्तानी, व्यक्तिगत सापटी फिर्ता र औषधि–उपचार खर्चमा भएका लगानीहरूमा एक करोड ४४ लाख ११ हजार सात सय ८१ रुपैयाँको वैधानिक स्रोत पुष्टि हुन सकेन ।’
पदमा बहाल रहँदै १४ चैत ०७८ मा ढकालविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सवा एक वर्षपछि अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । छानबिनका क्रममा अख्तियारले उनको पद बहाल गरेको मितिदेखि ३० जेठ ०७९ सम्मको अवधिको सम्पूर्ण आम्दानी र खर्चको विश्लेषण गरेको छ ।
अनुसन्धान अवधिमा उनको आम्दानी र खर्चको शीर्षकगत विश्लेषण अख्तियारले गरेको छ । कोषको सदस्यसचिव नियुक्त हुँदाको समयमा ढकाल र परिवारका नाममा विभिन्न बैंकमा ११ हजार पाँच सय १९ रुपैयाँ मात्र मौज्दात देखिएको थियो । चार वर्ष पदमा रहँदा तलब, दसैँखर्च, महँगी भत्ताको करकट्टी र नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरेको लगानी घटाउँदा उनले २२ लाख आठ हजार नौ सय ७९ रुपैयाँ भुक्तानी पाएका थिए । त्यसमा ३० प्रतिशत जीवन निर्वाह खर्च कट्टा गर्दा आउने १५ लाख ४६ हजार दुई सय ८५ लाई अख्तियारले बचत पारिश्रमिक आय गणना गरेको छ ।
उनले सदस्यसचिव छँदै प्रोत्साहन, बैठक र भ्रमणभत्ता, अतिरिक्त सुविधा, नागरिक लगानी कोषबाट आठ लाख ६३ हजार चार सय ७२ भुक्तानी पाएका थिए । यही अवधिमा उनले व्यापारिक कर्जा, घरकर्जा, सरल कर्जा, ओभरड्राफ्ट कर्जालगायतका नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको देखिन्छ । सेयर बिक्रीबापत ३५ लाख र व्यक्तिगत सापटीबापत दुई करोड ८५ लाख रुपैयाँ लिएको देखिएको छ । सबै गरेर सदस्यसचिव हुँदाको अवधिमा उनको वैधानिक आय ६ करोड ७८ हजार ७० हजार रुपैयाँ देखिएको छ ।
परीक्षण अवधिमै ढकालको खर्च तथा लगानीको पनि अख्तियारले विश्लेषण गरेको छ । कोषको सदस्यसचिव रहँदै उनले दुई करोड ८३ लाख १९ हजार पाँच सय रुपैयाँमा घर खरिद र घरको इन्टेरियर डेकोरेसनरफर्निचर फिनिसिङ आदिमा ५५ लाख सात हजार तीन सय ८७ रुपैयाँ खर्चेको देखिन्छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानीमा एक करोड ६७ लाख २९ हजार खर्चेका थिए भने कर्जा लिँदा एक लाख २५ हजार सेवा दस्तुर तिरेको देखिन्छ ।
३५ लाखको सेयर खरिद, दुई करोडको सापटी भुक्तानी, १५ लाख सापटी दिएको, बैंक खाता क्लियरिङमार्फत १३ लाख भुक्तानी, पाँच लाख दानदातव्य, चार लाख औषधि–उपचार खर्च र आफू र परिवारका नाममा १९ हजार दुई सय १० मौज्दात देखिएको छ । सबै गरेर जाँच अवधिमा उनको सात करोड ८४ लाख पाँच हजार खर्च तथा लगानी भएको देखिन्छ ।
कोषको सदस्यसचिवमा नियुक्त हुनुअघि ढकालको नाममा कास्की सुसुवा– ६ मा चार आना र भक्तपुरको सिपाडोल– ५ मा एक रोपनी अचल सम्पत्ति र चल सम्पत्ति ११ हजार पाँच सय १९ रुपैयाँ मात्र देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ‘निजले चार वर्षको अवधिमा सुविधासम्पन्न कोलोनीमा आठ आना जग्गामा तीन करोड ३८ लाख २६ हजार आठ सय ७८ मा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न घर जोड्नुका साथै उक्त घरमा प्रयोग भएका फर्निचर, सजावट तथा ६ वटा एसीसमेत जडान गरेको आएको र निजले विभिन्न बैंकमा गरेको ठूला र अस्वाभाविक कारोबारले समेत निजले उच्चस्तरको अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको पुष्टि हुन आयो,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा छ ।
आरोपपत्रको निष्कर्षमा अख्तियारले भनेको छ, ‘आयव्ययका तथ्यहरूका आधारमा आम्दानी र खर्चका बारेमा तयार पारिएको आयव्यय प्रवाह विवरणअनुसार जाँच अवधिमा निज प्रदीप ढकालको नाममा घरजग्गा खरिद, घर इन्टेरियररफिनिसिङ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण भुक्तानी, व्यक्तिगत सापटी फिर्ता र औषधि–उपचार खर्चमा भएका लगानीहरूमा एक करोड ४४ लाख ११ हजार सात सय ८१ रुपैयाँको वैधानिक स्रोत पुष्टि हुन सकेन ।’ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको बिगो ढकालको नाममा हाल कायम रहेको घरजग्गाबाट जफत गर्न अख्तियारले मागदाबी लिएको छ ।
