१७ साउन , काठमाडौ । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नियमावली, २०७१ जारी हुनुअघि प्रहरी नियमावली, २०४९ मा प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दार दर्जामा १६ वर्ष सेवावधि पूरा गरे पश्चात पेन्सन पाउने व्यवस्था थियो ।
जब प्रहरी नियमावली, २०७१ जारी भयो, उक्त नियमावलीको नियम १३१ मा पेन्सन सम्वन्धी नयाँ व्यवस्था गरियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार २६ चैत २०६० पछि नियुक्त हुने सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुलाई २० वर्ष अवधिसम्म प्रहरी सेवामा काम नगरी पेन्सन सुविधा नपाउने अवस्था सिर्जना भयो ।
उक्त कानूनी व्यवस्था लागू भएपछि तल्लो दर्जाको प्रहरी कर्मचारीमा ठुलो नैराश्यता देखिन पुग्यो । जसको कारण हजारौं प्रहरी कर्मचारीहरुले राजीनामा दिन बाध्य भए । अहिले पनि राजीनामा दिनेहरुको कमी आएको छैन ।
संगठनको लागि इमान्दार छवि बनाएका प्रहरीले राजीनामा दिन थालेपछि नेपाल सरकारलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी मात्र भएन, प्रहरी संगठनको काम कारवाहीमै नकारात्मक असर परेको छ । सोहीकारण नेपाल प्रहरीले अझै पनि नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ ।
तत्कालिन सरकारले बिना अध्ययन हचुवामा कानून र नीति बनाउँदा राज्य, सरकार र संगठनलाई कस्तो असर पर्दो रहेछ भन्ने कुराको नेपाल प्रहरी गतिलो उदाहरण बन्न गएको छ ।
सेवाअवधी २० वर्ष बनाएपछि उपदानमा जाने र भगौडाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेपछि प्रहरी कर्मचारीलाई टिकाइराख्न र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई मुस्किल परिरहेको स्रोत बताउँछ ।
त्यसैले नेपाल प्रहरीको तल्लो दर्जाका जनशक्तिको माग सम्बोधन गर्न पेन्सन ९निवृत्तिभरण० सम्बन्धी २० वर्षलाई पहिले जस्तै १६ वर्षे वनाउनु पर्ने जोडदार माग रहेको छ ।
तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरुको पेन्सनअवधी १६ वर्ष हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न उब्जिन थालेको छ । सेवा प्रवेशको १६ वर्षमै निवृत्तिभरण ९पेन्सन० को माग राखेका प्रहरीका जवानहरुको गुनासो सुन्नुपर्ने भन्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई नैतिक दबाब छ ।
पछिल्ला वर्षमा पेन्सन नै नभई सेवा छोड्ने प्रहरीको संख्या ह्वात्तै बढ्दै गएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नियमावली, २०७१ मा संशोधन गरी प्रहरी जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दार दर्जासम्मको पेन्सन अवधि १६ वर्षे बनाउन सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको धेरै समय बितेको छ ।
यता, गत शुक्रबार गृह मन्त्रालयले पठाएको ‘३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव’मा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएसँगै झनै चर्चामा छ, १६ वर्षे पेन्सन । अर्थले कानुन बनेको १ वर्षपछि लागू गर्ने गरी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन ‘राय’ दिएको हो ।
प्रहरीका ठूला हाकिमहरुको लागि ३० वर्षे सेवाअवधी हटाउन तयार हुने सरकारले जवानहरुको समस्या बुझ्नुपर्ने सुरक्षा विज्ञहरु बताउँछन् । होइन भने तल्लो दर्जाको कामले धानेको नेपाल प्रहरीको कामकारवाही अझै खस्किनेमा नकार्न सकिन्न ।
उमेरभित्रै दोस्रो वृत्ति विकास सुरू गर्न सहज हुने भएकाले सङ्गठनले प्राथमिकताका साथ अघि सारेको १६ वर्षे पेन्सनसम्बन्धी नीतिलाई सरकारले अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुने बहालवाला प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।
प्रहरीमा तल्लो तहको कर्मचारीको माग सम्बोधन नहुँदा अवकाशपछि जीवन धान्न र परिवार पाल्न कठिन हुने जनाउँदै प्रहरी जवानहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सिलसिलाम बीचमै जागिर छाड्ने गरेका हुन् ।
सेवा परित्याग गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने तल्लो तह सिपाहीदेखि हवल्दारसम्मको संख्या अधिक छ । १६ वर्षसम्म सेवा गरेको जनशक्ति पनि पेन्सन नभई जागिर छाडेको आंकडाले देखाएको छ ।
तल्लो दर्जाको कर्मचारीले १६ वर्ष सेवा गर्दा उसको उमेर करिव ३५ को हाराहारीमा पुगेको हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीको लागि ३५–४० उपयुक्त समय भएकोले वैदेशिक रोजगारीको लागि १६ वर्षमा पेन्सनमा अवकाश जान चाहन्छन् ।
थोरै तलव भत्ताका कारण प्रहरी कर्मचारीलाई परिवार पाल्न र सन्ततिलाई शिक्षा दिन र स्वास्थ्य उपचारको लागि पर्याप्त रकम नहुने हुँदा समेत विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्छ ।
पलायन हुने अवस्थालाई रोक्न पहल गर्नुपर्छ
सरकारले यो व्यवस्था तुरुन्तै लागु गरी प्रहरीमा तल्लो दर्जाका जनशक्ति अन्यत्र पलायन हुने अवस्थालाई रोक्नु पर्ने देखिन्छ । हाल उक्त प्रस्ताव कहाँ रोकिएको छ रु गृहमन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
यदी गृहमै अड्किएको हो भने के कारणले अड्किएको हो स्पष्ट पार्नुपर्छ । जहाँसम्म लाग्छ अर्थ मन्त्रालयले रोक्नु पर्ने कुनै कारण छैन । दक्ष र तालिम प्राप्त जनशक्ति दिनहुँ राजीनामा दिन बाध्य हुनु परेको अवस्थामा सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्छ ।
१६ वर्षे पेन्सन अवधि वनाउँदा आर्थिक क्षति पनि निकै कम पर्न जाने हुँदा आर्थिक व्ययभार बढ्छ भन्ने हचुवा र आधारहीन कुतर्क गरेर संशोधन प्रस्ताव रोक्न जरुरी नभएको प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ ।
साँच्चै अनुसन्धान गर्ने हो भने १६ वर्षे पेन्सन अवधि बनाउनु भनेको कम लगानी गर्नु सरह हो । २०६० चैत २६ गतेपछि २० वर्षे पेन्सन अवधिले पारेको असरको तुलनामा राज्यलाई आर्थिक भार धेरै कम पर्छ ।
यस विषयमा बुझ्न गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईलाई सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमै आएनन् भने मन्त्री श्रेष्ठका स्वकीय सचिव विजय गौतमले समेत फोन रिसिभ गरेनन् ।
