२३ भाद्र , काठमाडौ । चेक अनादर मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राख्न संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ सतिमितिको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि चेक अनादर मुद्दामा हुने जरिवाना र सजायबारे सर्वसम्मत सहमति जुटेको हो।
समितिमा सहमति जुटेअनुसार विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएमा चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।
१५ लाख रुपैयाँसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्ममा तीन महिना, एक करोडसम्म एक वर्ष र एक करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए दुई वर्षको कैद सजाय हुनेछ ।
त्यसअघि छलफलमा सहभागी उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चेक अनादरको प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको बताएका थिए ।