बैशाख १८, काठमाडौ । केही वर्ष पहिला चीनमा उत्पादन भएको बच्चाको पाउडर दुध नेपालमा प्रयोग गर्दा केही बालबालिकाहरु बिरामी भए र त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित देशको दुतावासमा बुझाउँदा चीनले यसको कारण पत्ता लगाई उक्त कम्पनीमा काम गर्ने जिम्मेवार लिने प्रवन्धकको जागिर मात्र खाएन कि, उनलाई मृत्युदण्डको घोषणा नै गर्यो भन्ने कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्याममा ब्याप्त समाचार नै बन्यो ।
यस्तै सन् २०२४ को डिसेम्वरमा कोलम्बियाका अर्थमन्त्री रिकार्डो बोनिल्लाले आपत्कालिन ब्यवस्थापनको लागि छुट्टयाइएको कोषमा अनियमितता भएको कुरा अनुसन्धानमा खुलेपछि पदबाट तुरुन्त राजिनामा दिन बाध्य भएका थिए ।
त्यसै गरी सन २०२४ को नोभेम्वरमा माल्टाका पर्यटन मन्त्री क्लेटन बार्टोलोले पनि आप्mनो पे्रमिकालाई सरकारी कार्यालयमा काम गरेको बहाना बनाई तलव भत्ता दिँदै आइरहेको पुष्टि भएपछि उनलाई सो पद र दलबाटसमेत राजिनामा दिन बाध्य बनाइयो ।
गत केही दिनदेखि नेपालमा चर्किदै गएको शिक्षकहरुको आन्दोलनमा केही आन्तरिक कारण देखाई तत्कालिन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिइन् । आखिर शिक्षकहरुको जायज माग पूरा गर्नुपर्दछ भन्ने मनसायले या केही आन्तरिक कुराहरुमा खटपट परेर हुनसक्छ तैपनि उनले आप्mनो नैतिकताको पाठ धेरै राजनीतिज्ञहरुलाई सिकाएकै हुन् ।
यी त भए केही स्वदेश तथा विदेशका राजनीतिक पद धारणा गरेका ब्यक्तिहरुले गल्ती या नैतिकताको पाठ सिक्दै दिएका राजिनामाको केही चर्चा तर नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रकोवारेमा भ्रष्टाचार दिनानुदिन किन मौलाउँदै गइरहेको छ त ? यसवारेमा केही चर्चा गरौं ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको गन्ध मौलाएको हिजो र आज मात्र होइन । यसको लामो इतिहास छ । राणाशासन कालमा पारिवारिक विरासतमा राज्य सञ्चालन हुँदा कसैले बोल्न सक्दैनथे । त्यस्तै पञ्चायती ब्ववस्थामा पनि भ्रष्टाचारले स्थान पाएकै हो र गाउँ गाउँमा विकासको लहर पैmलाउने भन्ने नाममा राजामहाराजाहरुलाई निश्चित पहाडी इलाकामा सवारीको ब्यवस्था गरिन्थ्यो नक्कली विकासको तानाबाना बुनेर मख्ख पारिन्थ्यो भनिन्छ ।
तथापी स्वं. राजा महेन्द्र तथा वीरेन्द्रको पालामा भने केही विकासको खाका तयार नभएको भने होइन । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो र संविधानमा नै जनताको मौलिक हक अधिकारका कुराहरु उल्लेख गरिए । निजी क्षेत्रमा सञ्चारमाध्यामहरु पनि धमाधम खुल्न थाले र हरेक क्षेत्रमा विकासको लहर खुल्न थाल्यो भनिएता पनि विकासको नाममा प्राकृतिक विनास र भ्रष्टाचारले पनि जरा गाड्न थाल्यो ।
पछि २०६२÷६३ को गणतान्त्रिक आन्दोनपश्चात् तीन तहको सरकार बन्यो र हरेक तहको सरकारमा राजनीतिक भागबण्डामा विचौलियाको हालिमुहाली भएर होला सायद विकासको नाममा विनियोजित गरिएको बजेटमा ठेक्कापट्टा दिने नाममा आफन्त, आप्mनाको नाममा झन बजेटको दुरुपयोग भई भ्रष्टाचारले पश्र्रय पाउँदै आयो ।
विगतको भ्रष्टाचारको कहानी खोतल्ने हो भने लाउडा, धमिजा काण्ड, विभिन्न नदीनाला तथा प्राकृतिक सम्पदामा विदेशीसँग भएका स्वार्थका सम्झौताहरु, विविध हाइड्रोपावर, जंगलमा काठ तस्करी, विभिन्न रिर्सोटहरु, यति, ओम्नी, बालुवाटार सरकारी जग्गा, मातातिर्थ जग्गा काण्ड, शालीनदी नजिक सरकारी जग्गा हड्पेर राजनीतिक नेतृत्वबाट नै गरिएको जग्गा प्लटिङ, विभिन्न सडक तथा खानेपानी आयोजनामा भागबण्डा नमिलेर समय समयमा देखिएको विवाद, विभिन्न मन्त्रालयमा पियन, सुब्बादेखि अधिकृत तहसम्म तथा कार्यकारी निेर्दशकसम्मले गरेका भ्रष्टाचारका काण्डले देश अव भ्रष्टाचारको आहालमा डुविसकेको छ ।
यो क्यान्सर रोग जस्तो यसरी जरा पैmलिएको छ कि अव नयाँ तन्त्र नआएसम्म यो पुरानो रोगले पार पाउनेवाला छैन भनेर ब्यापक रुपमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गरिन्छ । गत सोमवारको नागरिक दैनिकमा “सुपारी निर्यातमा संसदीय समिति नै बाधक“ शीर्षकमा लेखिएको लेखमा किसानलाई सुपारी उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गनूपर्नेमा उल्टो झन विदेशी सुपारी आयात गरी किसानको लागि सरकारी निकाय नै बाधक बनेको तथ्य उजागर गरिएको छ ।
त्यस्तै पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा एक जना कर्मचारीको नाम नै उल्लेख गरिएको छ र त्यतिका विधि दश दश अर्ब रकम भ्रष्टाचार गर्नको लागि कस कसको मिलेमतो हुनसक्छ त्यसवारेमा गहिरो छानविन हुनुपर्ने हो तर गत सोमवारको कान्तिपुर दैनिकमा “पोखरा विमानस्थलका नीतिगत निर्णय गर्नेको नाम किटान नगरी प्रतिवेदन बझाइँदै“ शीर्षकमा लेखिएको विवरणमा पनि सम्बन्धित निकायको औकात झल्किन्छ ।
त्यस्तै प्लटिङ गर्ने नाममा भक्तपुरको काँक्राबारीमा स्थानीयको ब्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि विचौलियाहरुको बलमिच्याइँको कारण ब्यापक रुपमा बन मासेर जग्गा प्लटिङ गर्ने कार्यलाई कसैले पनि रोक्न सकेको छैन भनेर गत सोमवारको नागरिक दैनिकमा उक्त समाचार छापिएको छ । उता शैक्षिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने नेपालको अध्ययन अभैm पनि घोकन्ते विद्या र सैद्धान्तिक शिक्षा प्रणालीमा सीमित छ तर विकसित मुलुकमा जस्तो व्यबहारिक शिक्षामा अभैm पनि प्रयत्न गरिएको पाइँदैन ।
त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने विशेष गरी तराई तथा सुदुरपश्चिम क्षेत्रलगायत देशका हरेक भागमा अवस्थित निजी तथा सरकारी अस्पत्तालहरुमा भवन निर्माण तथा अस्पत्तालका सामान खरिद गर्दा देखिएको भ्रष्टाचारको कहाली लाग्दो विवरण झन लाजैमर्दो देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो कैलालीको गेटा अस्पत्तालमा उपकरण खरिद गर्दा देखिएको भ्रष्टाचार जसको सिको मधेश प्रदेशका धेरै अस्पत्तालहरुले पनि गरेको पाइन्छ ।
यसरी हेर्दा भ्रष्टाचारका प्रमूख कारणहरुमा कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति, अकर्मण्य प्रशासन, दण्डहीनताको संस्कार, जनताको मौनता र असचेतना तथा डरपोक मनस्थिति, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव, तै चुप मै चुप अनि गुप चुप बस्ने बानी, आफन्तवादको किनारामा अल्झिएको मौनता आदि हुन् । आखिर को हुन् त जिम्मेवार ? नेपालमा भ्रष्टाचारको जिम्मेवारी भनेर कुनै एक ब्यक्ति या निकायलाई दोष थुपार्न सकिदैन ।
यसको समस्या भनेको संरचनात्मक परिबेश नै हो र जसमा राजनीतिक गन्धमा पोषित कर्मचारी प्रशासन पनि केही हदसम्म दोषी देखिन्छ । अन्यथा एउटा सुब्बाको पदमा जागिर खाएको ब्यक्ति २२ वर्षपछि जागिरबाट अवकास हुँदा उसको सम्पति करिब २२ करोड देखिन्छ भने यसलाई भ्रष्टाचार भन्ने कि नभन्ने ? यसमा दोषी को त ? त्यस्तै भ्रष्टाचारमा दोषी मध्येमा राजनीतिक दलहरु पनि देखिन्छन् । यसमा सवभन्दा बढी दोषी राजनीतिक दलमा पनि सत्तारुढ दल नै हुन् । सत्ता टिकाउनको लागि हरेक तह तथा प्रशासनिक निकायमा हरेक कुराहरुमा सम्झौता गर्नै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज पनि भ्रष्टाचारको कारक तत्व हो ।
त्यसै गरी प्रशासन र कर्मचारी तन्त्रवारे त माथि नै उल्लेख गरिएको छ । अर्कोतिर प्रहरी, अख्तियार तथा अदालतको मौनता पनि यसको कारक तत्व हुनसक्छ । अझ देशमा भ्रष्टाचारमा बढी जिम्मेवार देखिएको नागरिक समाज र मिडिया नै हो । किनभने डर, त्रास, भाइचारा प्रबृत्ति, आफन्त, छिमेकी आदि कारणले समाजमा वस्ने प्रत्येक जिम्मेवार विद्धान ब्यक्तिहरु यसमा मौन बसिदिन्छन् र टुलुटुलु आप्mनै आँखा अगाडि भएका यस्ता दुर्गन्धित फोहोरको डँगुरलाई फाल्ने चेष्टा कसैले गरको पाइँदैन । त्यस्तै केही मिडियामा निश्पक्षता नहुनु पनि भ्रष्टाचारको कारकको रुपमा पाउन सकिन्छ ।
भ्रष्टाचारले देशको विकासमा मात्र होइन जनताको आत्मविश्वास र विविध संस्थाहरुको वैधानिकतामासमेत गम्भीर आघात पुर्याएको छ । हरेक वर्ष स्थानीय, प्रदेश तथा संघमा गरी अर्बैा रुपैयाँ हिनामिना हुँदा विकासका योजनाहरु अलपत्र परेका अवस्था छ । असारे विकासले पश्र्रय पाएर यसमा झन क्षति बेहोर्नु परेका छ । ग्रामिण क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, सडक, खानेपानीजस्ता सेवासुविधामा गुणस्तरीयता पाउन नसक्नुको मूख्य कारण नै यही हो । यसरी भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा दैनिक हजारौँ युवाहरु देशको यस्तो अवस्थाबाट वाक्क दिक्क भएर विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
नेपालमा मिहिनेतको भन्दा पँहुच, आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद तथा घुसको मूल्य अमूल्य हुने भएकोले पनि युवा पिडीहरु नेपालमा वस्न रुचाउँदैनन् । यो दीर्घकालिन रुपमा देशको लागि चुनौतीको विषय हो । त्यस्तै कतिपय अवस्थामा न्यायप्रणालीमाथि नै विश्वासको संकट देखिन्छ ।
यसर्थ भ्रष्टाचारले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, नैतिक तथा साँस्कृतिक संरचनालाई क्षतविक्षत बनाएको छ तर हरेक जिम्मेवार निकाय भने मौनतामा अल्झिरहेको अवस्था छ । यसमा सवै निकायहरु आ–आप्mनो कत्र्तब्यबाट विमुख हुनुहुँदैन र सरकारी निकायले निश्चित कानुनी मापदण्डलाई तदारुकताकासाथ पालना गराउनु पर्दछ र यदि सवैले नैतिकताको धरातल नविर्सी सातपुस्ताको चिन्तन नगरी ब्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ भन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थमा ध्यान दिने हो भने भ्रष्टाचारको यो रोग विस्तारै निर्मुल हुँदै जानेछ अन्यथा यसले जरो गाड्दै जाने हो भने नेपालको विकासको परिकल्पना आखिर कल्पनामा मात्र सीमित हुने कुरामा कसैको दुई मत नहोला ।
यसको लागि कडा कानुनी कारवाही, प्राविधिक पारदर्शिता, चेतनामा बृद्धि तथा विकासको काममा जनताको सहभागिता भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार केही हदसम्म न्युन रुपमा देखा पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
