१२ भदौ , काठमाडौँ । नागरिकता बिधेयक सम्बन्धमा सैनिक अधिकारीहरुसँग रास्ट्रपतिको परामर्श , गोर्खाको अग्निपथ भर्ती स्थगित ।बालेनले काठमांडौ महानगर अन्तर्गत सार्वजनिक तथा सामुदायिक बिधालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई काठमांडौ महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन २०७७ को दफा ४५ अनुसार दलीय आवद्दता त्याग्न निर्देशन दिएका छन ।
भारतीय स्वार्थनुरुप आर्मी पेन्सन बजेट कटौती गर्ने हेतुले “अग्निवीर” का रुपमा चार वर्षका लागि अग्निपथमा भर्ना गर्न १७ देखि २३ वर्षका नेपालीहरुलाई आव्हान गरेको भए पनि नेपाल सरकारको मौनता ! कैदीबन्दीले पनि मतदान गर्न पाउने ब्यबस्था , ठेकेदार घरवेटी शारदाप्रसाद अधिकारीलाई कालो सूचीमा राखिंदै ।
पहिला क्रुजसिपवारे धेरै टिकाटिप्पणी गरिन्थ्यो अहिले यो अति आवश्यक रहेछ भन्दै पून: संचालनमा ल्याइंदै । केही नेताहरुको स्वार्थखातिर मौकाको फाइदा उठाउंदै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन बिधेयक संसदमा पेस गरिंदै । सरकारले चलाखीपूर्ण तरिकाले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी बिधेयक ल्याएको द्वन्द्वपीडितको गुनासो ।
मानवधिकार आयोग भन्छ ” गम्भीर अपराधमा संलग्न पीडकलाई आममाफी दिने गरी ऐन ल्याउन नहुने ” माओबादीद्वारा मारिएका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारी भन्छन ” हत्यालाई पनि क्रुर र अमानवीय नमाने केलाई मान्ने ?, केलाई मानवधिकारको गम्भीर उल्घंन मान्ने ?” तर बिडम्बना ! तत्कालीन समयमा माओबादीको एक जथ्था आएर उनलाई सिधै घिसारेर स्कुल भन्दा केही पर लगेर झुन्ड्याएर मारियो । त्यसको जिम्मा प्रचन्डले लिनुपर्ने हो कि होइन ? सिद्दान्तत: हो नै, तर ब्यबहारमा त्यसबेला टाउकाको मोल तोक्ने शेरबहादुर र तोकिने माओबादी नेता प्रचन्डको सत्ताको मितेरी साइनो जोडिएको छ ।
उनीहरुलाई अहिले सत्ताको मातले यस्ता द्वन्द्व पीडितहरुको बल्झिरहेको घाउ हेर्ने फुर्सद छैन । उनीहरु त जसरी हुन्छ बिदेशी प्रभु रिजाएर अदालती शासनको परमादेशी आदेशको पालना गरी सत्ता लम्ब्याउने ध्याउन्नमा छन । सायद, सत्ताको लोभले संसारमा दुई बिपरित ध्रुबका पार्टीहरु मिलेको ईतिहास नेपालमा मात्र होला। यो पनि बिसुद्द सत्ता, भत्ता, पद र कुर्चीको लोभले मात्र मिलेका छन । यिनका न सिद्दान्त मिल्छ न नीति, जताततै खाली बेथिती मात्र ।
