खिमराज गिरी
देशका राजनीतिक पार्टीहरु अहिले प्रदेश तथा संघीय चुनावमा होमिएका छन । उता प्राय: जनता डेंगुको मारमा पिल्सिएर कष्टकर जीवन ब्यतीत गर्न बाध्य छन । एकातिर बिरामी जनताले सिटामल पाउन गाह्रो भैराखेको छ भने अर्कोतिर सरकार आगामी चुनावको भागबन्डामै ब्यस्त छ । सांसद नभए पनि सरकार त छ नि ! तर सरकारलाइ यो डेंगु रोगवारे थाहै छैन क्यारे ? होस पनि कसरी ! कुनै नेतालाई चुनावी रमझमले भुंइको टिप्छु भन्दा पोल्टाको पोखिइसकेको थाहै छैन । यता जनता सिटामोल नपाएर टड्पिरहेका छन उता नेता टिकट नपाएर रन्थनिएका छन ।
सायद, त्यही भएर होला सरोकारवाला निकाएहरु सिटामलको बदला देश बिकासको लागि आश्वासनका पोकाहरु बाड्न ब्यस्त छन ! हाम्रो मुलुकको बिकास नहुनाको बिबिध कारणहरुमा महंगो चुनाव र कमजोर अनुगमन प्रणाली पनि एक हो । बिगतका कयौं अनुभवहरुको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने एक वडाध्यक्षलाई चुनावी मैदानमा भिड्नको लागि कम्तिमा पनि २० देखि ३० लाखको बजेट आवश्यक परेको थियो भने गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाहरुका मेयर उपमेयर र अध्यक्षको लागि त करोड भन्दा घटीको कल्पनै गर्न सकिँदैन । अब झन संघ र प्रदेशको चुनाव नजिकिंदै छ । कति नेताहरुले त खर्चको अभावले राजनीतिक नेतृत्वमा आफ्नो उमेदवारी दिन त्याग गरेका छन । यसलाई भनिन्छ : “एक काम दो पन्थ ” । पैसाको झन्झटबाट मुक्त भइने उता राजनीतिमा त्याग र बलिदानको कुरा पनि आउने । तसर्थ अर्बौं खर्चेर लडिएको चुनावको मूल्य कतिसम्म महंगो होला त ? हाम्रोजस्तो गरिब देशका धनी जनताको लागि सीमाभन्दा बाहिरको कुरा हो यो । र त खर्चिलो चुनाव भए पनि हुनेखानेको लागि टिकट नपाउँदाको ब्यथा जति पेचिलो छ त्यस्तै सिटामल नपाएर तड्पिनुपरेको बिरामीको कथा भने झन दर्विलो बनेको छ ।
काठमांडौ ।
