२१ मंसिर , काठमाडौँ । सरकारले नदी किरानामा रहेका सुकुम्बासीको व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले आइतबार नदी किनारामा रहेका सुकुम्बासीको व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकिर्ण तुलाधरको संयोजकत्वमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका सीडीई जगदीश लामिछाने, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधि, अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका इन्जिनियर कमल अर्याल र मन्त्रालयका उपसचिव जीवनराज सेढाईं सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो । सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले आइतबार सरोकारवाला प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि समिति गठन गरेका हुन् ।
सुकुमवासी बस्ती हटाउन जारी गरेको ३५ दिने सूचनाको म्याद सकिएको भन्दै गत सोमबार काठमाडौं महानगरपालिका डोजर लिएर थापाथली पुगेको थियो। बस्तीमा डोजर चलाउन खोजेपछि यहाँका स्थानीयले विरोध गरेका थिए। स्थानीयले ढुंगामुढा गर्दा नगरप्रहरीसहित महानगरपालिकाका कर्मचारी घाइते भएका थिए।
यता आयोगले शुक्रबार सूचना निकालेर कुनै पनि स्थानका सुकुमवासीलाई अहिले नै नहटाउन काठमाडौं महानगरसहित सम्पूर्ण स्थानीय तह तथा सरकारी–गैरसरकारी निकायलाई सुकुम्बासीलाई अहिले नै नहटाउन भनेको थियो। कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका बस्ती हटाउने र उनीहरू असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न-नगराउन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ आयोगले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
आयोगले सुकुम्बासीका लगत संकलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच, लालपुर्जा सम्बन्धी सबै कार्य निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागु नहुने सूचना जारी गरेलगत्तै गर्ने जनाएको छ।आयोगले भदौ ३१ देखि भूमिहीनका लगत संकलनलगायत काम रोकेको थियो।
