१५ पुष , काठमाडौं । हिजो मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको बिकृत्तिको चाङवारे संचार माध्यामले ब्यापकता पाएको थियो । फेरि आजको पत्र पत्रिकालगाएत सामाजिक संजाल तथा कान्तिपुर दैनिकमा ” एकीकृत परिचयपत्रमा १६ अर्ब खर्च , सर्वसाधारण भोक्प्यासै लाइनमा ” शिर्षक लेखले जनतामा झन आक्रोसको भावना पैदा भएको छ । संसार अहिले हरेक क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिमा गैसक्यो ।
हाम्रोजस्तो अविकसित मुलुकमा यस्ता आधुनिक प्रवृधि कार्यान्वयनमा ल्याउन बिचौलिया तथा अन्य प्राबिधिक कठीनाईले गर्दा असहज प्राय: हुन्छ नै । तथापी, एउटा रास्टृय परिचयपत्र बनाउन मात्र १६ अर्ब खर्च भएर पनि जनताको समस्या अझै सुल्झेको छैन न त, हरेक क्षेत्रमा नागरिकता बनाउनदेखि, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र बनाउन हरेक अस्पत्तालहरुमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । भएन भनेर बिदेशबाट बिदामा आएका ब्यक्तिहरुलाई श्रम स्वीकृति लिनसमेत लाइन बस्नुपर्ने कस्ता अभागी नेपाली हामी ! राजधानीभन्दा बाहिरका जिल्लाहरुमा यस्ता सेवासुबिधाहरु संचालनमा ल्याइएतापनि प्राय: मानिसहरुको भिडभाड हुने क्षेत्र काठमांडौ नै भएको छ । त्यसैले गर्दा पनि राहदानी लिन विभागमा सेवाग्राहीहरुको राती २ बजेदेखिको भिडभाड देख्न पाइन्छ । एकातिर निमुखा गरिब जनताले हरेक क्षेत्रमा घन्टौं लाइन बसेर पनि समयमा सेवा लिन सकिरहेका छैनन भने अर्कोतिर बिचौलियाहरुको प्रभाव र दवाले छट्टु श्यालजस्ता ब्यक्तिहरुले घुस दिएर र लिएर छिटोछरितो काम गरिरहेका छन । उता राज्यले त्यत्रो रकम खर्च गर्दासमेत न सर्वसाधारणले समयमा सेवा लिन सकेका छन , न त बिचौलियाहरुको यस्तो कार्यमा निरुत्साहीत हुने काम भएको छ ।
अख्तियार छ केवल निमुखाहरुको लागि मात्र , राज्यका संयन्त्रहरु थिए केवल बिचौलियाहरुको लागि पन्तले पन्तले पपन्तले पन्तले पन्तले पन्तले पन्तले पन्तले पन्तले पन्तले पन्तले पन्तले पन्तले पन्तले पपन्तले पपाच पपन्तले पपन्तले पपन्तले पन्तले पाच पपन्तले पपन्तले पपन्तले पपन्तले पप्रहरीले पपन्तले पन्तले पन्तले पनिउ पाच पपाच पपन्तले पाच पाच पाच पाच पपपन्तले पन्तले पन्तले पन्तले मात्र ! तसर्थ, अहिलेको सरकारले फेरिपनि यस्तै बिचौलियाहरुलाई प्राथामिकतामा राखेर जनताको दैनन्दिनीमा सहजता ल्याउने कार्य गरिएन भने आखिर जनताको दिक्दारीपन हट्ने कहिले ? अनि जनताले सुशासनको प्रत्याभुति पाउने कहिले ?
