काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) मा विवादित कर्मचारी रामरतन साहलाई नियुक्त गर्न तीव्र राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाब परेको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
स्रोतका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका की कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोल माथि प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यदेखि पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल सम्मबाट साहलाई सीईओ बनाउन चर्को दबाब परेको बताइएको छ।
रामरतन साह यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको खरिद इकाई प्रमुख हुँदा विभिन्न भ्रष्टाचार, कमिसन र टेण्डर सेटिङ प्रकरणमा विवादित बनेका व्यक्ति हुन्।
२०८२ साल साउनमा महानगरका कर्मचारीहरूले साहले खरिद प्रक्रियामा एकलौटी निर्णय गर्दै हरेक भुक्तानीमा ‘दररेट’ तोकी घुस माग्ने गरेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष ज्ञापनपत्र नै बुझाएका थिए।
कर्मचारीहरूले साहले कार्यालय सहयोगीमार्फत रकम उठाउने, खरिद प्रक्रियामा अस्वाभाविक दबाब दिने र जुनसुकै बेला कर्मचारीलाई फसाउन सक्ने वातावरण बनाएको आरोप लगाएका थिए।
साहमाथि महानगरमा रहँदा विनाप्रतिस्पर्धा करोडौंको सूचना प्रविधि सामग्री खरिद गरेको, सानो गौचरण फुटबल मैदान निर्माणमा कमिसन लिएर अयोग्य ठेकेदारलाई काम दिएको तथा मेयर क्वाटर र सचिवालय मर्मतमा १ करोड बराबरको कामलाई टुक्र्याएर विनाटेण्डर कोटेशनमार्फत वितरण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
त्यस्तै, विद्यालयका लागि खरिद गरिएका करिब ५ सय स्मार्ट बोर्ड अहिले पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा पद्मोदय माविमा थन्किएको विषयलाई समेत साहको खरिद सेटिङसँग जोडिएको छ।
डिजिटल बोर्ड खरिदमा प्रतिस्क्वायर फिट कमिसनको खेल भएको आरोप समेत उनीमाथि लाग्दै आएको छ।
ललितपुर महानगरपालिकाबाट काठमाडौं ल्याइएका साहलाई ‘टेण्डर मिलाउने विशेषज्ञ’को रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप समेत स्रोतहरूले लगाएका छन्। काठमाडौंका विभिन्न फुटपाथमा प्रयोग हुने रंगीन ब्लक खरिदमा मधेश प्रदेशका सीमित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी मापदण्ड तयार पारिएको तथा करिब २ अर्ब रुपैयाँको परियोजनामा २५ करोड रुपैयाँसम्मको सेटिङ भएको दाबी गरिएको छ।
एसियन कंक्रिटो ले उत्पादन गरेका ब्लकको गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न उठेको थियो। महानगरकै सहरी विकास विभागको अनुगमनमा ती ब्लक गुणस्तरीय नभएको निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ।
यस्ता गम्भीर आरोप र अख्तियारमा परेका उजुरीका बाबजुद रामरतन साहलाई केयुकेएलको नेतृत्वमा लैजान खोजिएको विषयले महानगर र सरकारी संयन्त्रभित्र नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ।
स्रोत :- नेपाल फेस
