२८ आषाढ ,काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको निर्णय बदर गरेसँगै अबको सरकार कस्तो बन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
अदालतको आदेशले तत्कालै शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने पनि एक महिनापछिको अवस्था के होला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिलकुमार पोखरेल पहिलो चरणमा राष्ट्रपतिले मङ्गलबार अपराह्न ५ बजेभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने बताउँछन् । पोखरेलले भने, ‘अब सबैभन्दा पहिले राष्ट्रपतिले भोलि ९मङ्गलबार० अपराह्न ५ बजेभित्र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि उहाँले ३० दिनभित्र सांसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।’
तर ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिसमक्ष दुई वटा विकल्प रहने पोखरेलको दाबी छ । पहिलो विकल्प भनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम संसद् विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने वा फेरि एक पटक धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आव्हान गर्ने ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिले सांसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।
तर बारका पूर्व महासचिव पोखरेलको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सांसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्ने अवस्था भएसम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने भन्दै राष्ट्रपतिले एक पटक फेरि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आव्हान गर्न सक्नेछिन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेका दलमध्ये कुनै एक दलको बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलका समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।