७ माघ , काठमाडौँ । प्राकृतिक नियमको सिद्धान्तलाई नै चुनौति दिँदै हराभरा प्राकृतिक वन पैदावरलाई तहसनहस पार्दै वन माफियाको चंगुलमा सरकार चुर्लुम्म डुबिसकेको छ । यो गुनासो आम सुदूरपश्चिमबासीको हो ।
नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने नाममा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र ओगटेको कैलाली र कञ्चनपुरमा गिद्धेदृष्टि लगाएका वनमारा, काठ तस्कर र वन माफियासँग मोटो रकम लिएर सरकारमा सहभागी वनमन्त्रीदेखि वन कर्मचारी नै पुनः वैज्ञानिक वन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिपरेको उनीहरुको आरोप छ ।
लामो समयदेखि कैलालीमा सक्रिय रहेका वन माफियाहरुले वैज्ञानिक वनको नाममा वनजंगल बिनास गरिरहेको भन्दै तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आले मगरले वैज्ञानिक वन कार्याक्रम नीति–२०७१ खारेज गरेका थिए । वैज्ञानिक वन कार्यक्रम नीति खारेज भइसकेपछि वन माफिया, तस्कर र वनमाराहरु सेलाएका थिए ।
तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले वैज्ञानिक वन कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकारले तयारी थालिएको बताएपछि यतिबेला कैलाली र कञ्चनुरका वन माफियाहरु सक्रिय भएका छन् ।
गत पुस २५ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको प्रथम अविधेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री धामीले प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि वन ऐन तयार गरिसकेको र अब छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको बताएका थिए । त्यसपछि सुदूरपश्चिमका वनमाफिया, तस्कर र वन कर्मचारीहरु सक्रिय बन्दै गएका हुन् ।
