२२ माघ, काठमाडौं । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सहायक कानुनको अवस्था र परीक्षण, सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन स्तरमापन र पुरातात्विक दस्तावेज सङ्कलन, सङ्ग्रहित र संरक्षणमा केही हदसम्म काम गर्न सफल भएको दावी गरेको छ । मुलुकका राष्ट्रिय महत्वका ऐतिहासिक दस्तावेज व्यवस्थापन, पुरातात्विक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र कानुनसँग सम्वन्धित अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली, प्रकिया, सङ्कलन, सङ्ग्रहित र संरक्षणको विषयमा समितिले यसअवधिमा उत्साह र दत्तचित्तकासाथ काम गरेको छ ।
समितिका सभापति रामनारायण विडारीले समिति गठनपछि गरेभएका छलफल, निर्णय र निर्देशनले सहायक कानुन परीक्षण, नयाँ कानुन निर्माण, राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज व्यवस्थापन र सरकारी आश्वासन कार्यन्वयनमा “भाइव्रेण्ट” ल्याएको दावी गर्नुभयो ।
उहाँ आफनो चार वर्षीय कार्यकाल समाप्त गरी आगामी फागुन २१ गतेदेखि राष्ट्रियसभा सदस्यको जिम्मेवारीबाट विदाइ हुँदै हुनुहुन्छ । कानून बनाउने कर्तव्य र जिम्मेवारीमा रहेका सांसद कुलो, सडक र झोलुङगेपुलका लागि नै व्यस्त हुने कार्यले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन दिन नसक्दा सङ्घीय संसदकै प्रभावकारिता नभएको जस्तो अनुभूति गरेको समिति सदस्यको पनि भनाइ छ ।
सभापति विडारी भन्नुहुन्छ, “आफनो स्वार्थका लागि निर्देशिका बनाएर लागु गर्ने प्रवृत्ति मात्रै रोक्न सकिएको खण्डमा ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार कम हुन्छ । ओम्नी होस वा नारायणहिटी भाडामा दिने कार्य सहायक कानुनमार्फत भएको छ, समितिबाट यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य शुरु भएको छ ।
