२ फागुन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आइतबार महाअभियोग लागेको पत्र बुझेर अदालतबाट बाहिरिए । सत्तारूढ दलका ९८ जना सांसदहरूले संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
सचिवालयले त्यसको जानकारी प्रधानन्यायाधीश जबरालाई गराएलगतै सर्वोच्च अदालतबाट गाडीमा राखिएको राष्ट्रिय झन्डा छोपेर उनी बाहिरिएका थिए । संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेलगतै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । जबराको निलम्बनसँगै सर्वोच्चमा वरिष्ठम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कायम मुकामय प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
१८ पुस २०७५ मा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नै जबरा विवादको घेरामा थिए । न्यायालयमा देखिएको बिचौलिया संसदीय सुनुवाइ समितिले चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । उनले न्यायालयमा रहँदा धेरै विवादित र केही बोल्ड आदेश पनि गरेका थिए । तर, कार्यपालिकासँग पछिल्लो समय भागबन्डा खोजेको भन्ने आरोप लागेपछि उनको दिनगन्ती सुरु भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालत गठन गरेको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याएको र कार्यपालिका र संवैधानिक आयोगमा भागबन्डा खोजेको भन्दै विवादमा मुछिएका थिए । न्यायालयको प्रमुख नै विवादमा मुछिएको भन्दै गत ७ कात्तिकबाट सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू र नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरे । आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले राजीनामा माग्दा पनि टसमस नभएका प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन नेपाल बारले राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको लामो समयपछि आइतबार सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
राणाले यस्तो चिन्ता र अवस्था सबैले महसुस गर्नुपर्ने अवस्था औंल्याउँदै संविधानले संस्थापन गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकामा लागिरहेको उल्लेख गरेका थिए ।’ सतीले सरापेको देश’ भनिने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै राणाले आदेशमा भनेका थिए, ‘यो देशलाई सतीको श्राप छ भन्ने गरिन्छ । मलाई लाग्छ अब यो आदेशपश्चात् सबैले विचार गर्नैपर्छ । यो देश र जनतालाई सो श्रापबाट उन्मुक्ति पाउनबाट म भन्छु न्यायालय राज्यको अति संवेदनशील अंग हो ।’ सो आदेश जारी गर्ने चोलेन्द्र शमसेर जबरा नै महाअभियोगको सिकार भएका छन् ।
त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सर्वोच्च अदालत ल्याउन भूमिका खेले पनि अहिले रिटमार्फत न्यायालयका कुनै पनि न्यायाधीश त्यस्तो आदेश गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । तीन महिनादेखि देखिएको प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीशहरूबीचको तिक्ततापूर्ण अवस्थाका कारण पनि रिटमार्फत महाअभियोग रोक्ने सम्भावना न्यून छ ।
यता प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको सहमतिबिना दुई तिहाइबाट पारित हुने सम्भावना देखिँदैन । संसद्बाट सो महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने नसक्ने अवस्था भएमा चोलेन्द्र शमशेर जबरा पुनः सर्वोच्च फर्कन सक्ने सम्भावना भने अझै देखिन्छ । यो आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
