०३ फाल्गुन , काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पत्रकारहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न गठन गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गर्ने भएको छ । गत १६ मंसिरमा मुख्य सचिव शंकर बैरागीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई पत्र पठाएर खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बन्दना श्रेष्ठले १९ मंसिरमा पठाएको पत्रअनुसार चैत मसान्तभित्र खारेज हुने निर्धारण समितिको सम्पूर्ण जायजेथा सूचना तथा प्रसारण विभागलाई हस्तान्तरण गर्न पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । सोको जानकारी सञ्चार मन्त्रालयलाई पनि गराउन पत्रमार्फत भनिएको छ ।
‘चैतभित्रमा समिति खारेजीको पत्र आएको छ । सरकारको सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु मेरो दायित्व र कर्तव्य हो,’ अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले भने, ‘तर, पत्रकारको हक हितका लागि स्थापना गरिएको पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई खारेजी गर्ने निर्णयप्रति मेरो गम्भिर आपत्ति छ, यसबारेमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल चलाइरहेको छु ।’ अध्यक्ष अर्यालको कार्याकाल २२ फागुनमा सकिँदै छ ।
तत्कालीन विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा समितिमार्फत कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने नीतिगत निर्णय बजेटमा समावेश गरेर थप बलियो बनाउने कोसिस गरेका थिए । जसअनुसार सो कोषमा लोककल्याणकारी कोषको १० प्रतिशत, कर्मचारीबाट पाँच र लोककल्याणकारी विज्ञापन कोषको १० प्रतिशत रकमसहित पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेखसमेत गरिएको थियो । तर, अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा नियुक्त भएपछि ती सबै बजेट कटौती गरेको केही महिनामा नै पारिश्रमिक समिति खारेजीको निर्णय भएको हो ।
