पहिला सवारी साधनकाे कागजात खाेज्न लगायाे, रेकर्ड भद्रगाेल रहेछ, सजिलै फेला पार्न सकिएन भने खुसामद गर्नुपर्ने, फेलै परेन भने कम्पनीमा गएर भन्सार तिरेकाे रेकर्ड खाेजेर नयाँ फाईल खडा गर्नुपर्ने रहेछ । याे महा-झन्झटिलाे हुने रहेछ । त्यसपछि अनलाईन फाराम रु २०० । कर चुक्ता हुनुपर्ने ।
विभिन्न शाखा/काेठाहरु चहार्नु पर्ने । निक्कै लामाे लाईन हुँदाे रहेछ । त्यसपछि माेटरसाईकलकाे रु २,५०० तिरी सकेपछि ईम्वाेस्ड नम्वर पाईन्छ ।
पुरानाे नम्वर झिकेर नयाँ फिट गर्न नम्वरप्लेट अड्याउने स्टेण्ड चाहिदाे रहेछ, त्यसकाे रु ३०० । यी सवै प्रकृया पुर्याउन कुनैपनि व्यक्तिलाई हम्मे पर्ने भएकाले लेखापढीकाे सहायता लिनुपर्ने, त्यसकाे लागि रु १,००० पारिश्रमिक ।
जम्माजम्मी रु ४,००० खर्च । चारपांग्रेमा अझ धेरै खर्च ।
यसरी ईम्वाेस्ड नम्वर प्लेट राख्दा सवारीसाधन ट्याकिंग गर्न मिल्ने पाे हाे कि भन्ने जिज्ञासा राख्दा, त्यस्ताे कुनै सुविधा नभएकाे बताए ।
सारमा भन्नु पर्दा पुरानाे र नयाँ ईम्वाेस्डमा कुनै भिन्नता नहुने रहेछ ।
नेपालमा लाखाै लाख सवारी साधन गुडिरहेकाे छ ।
यी सवैमा ईम्वाेस्ड अनिवार्य गर्दा रकम कति हुन्छ हाेला ? अाफै अनुमान लगाउनु हाेस् । अहिले त भिड थेग्न गाह्राे अब सवैजना एकैपटक उत्रदा कार्यालयकाे हालत कस्ताे हुन्छ हाेला ?
अनि नेपाल जस्ताे गरिब देशमा यत्ति धेरै जनताकाे रकम किन खर्च गराउने ?
के याे अनिवार्य गराउनु अत्यावश्यक नै हाे ? यसकाे जवाफ सम्धन्धित निकायले जनतालाई दिनुपर्छ । जनतालाई चित्त वुझाउन सक्नु पर्छ ।
