बालेन र हर्कलाई रास्वपामा भित्र्याउने रविको चाहना, बाबुरामले गरे प्रशंसा -
Comments Add Comment

बालेन र हर्कलाई रास्वपामा भित्र्याउने रविको चाहना, बाबुरामले गरे प्रशंसा

८ असार ,काठमाडौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समाज परिवर्तनको लागि तयार भएको कुरा मतपत्रमा जायर हुन थालेको बताएका छन् । बिहीवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताए ।

उनले आफ्नो पार्टीको एक वर्षको यात्रा सौहार्दपूर्ण र सकारात्मक रुपमा बितेको समेत बताए । रास्वपालाई जनताले आशा र भरोसाको रुपमा लिएको बताए । उनले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह बालेन र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ रास्वपामा आए असाध्यै राम्रो हुने समेत बताए । उनले आफ्नो सम्बन्ध दुवै जनासँग सौहार्दपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै दुवैको कामको प्रशंसा आफूले गरिरहेको बताए ।

बालेन र हर्क दुई जनालाई रास्वपा प्रवेश गराउन सके आफु निकै खुशी हुने भन्दै उनीहरुलाई रास्वपामा आउन आग्रह समेत गरे ।

बाबुरामले भने, ‘अब नयाँ दलको सरकार बन्छ’

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले २०८४ को निर्वाचनपछि नयाँ दलको सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् । स्थापना भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा नयाँ केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पुगेर रास्वपाको उदयप्रति खुशी व्यक्त गर्दै उनले यस्तो दाबी गरे । उनले भने, ‘बहुदलीय व्यवस्थामा विचार फरक हुन सक्छन् । अहिले नेपाली जनताले चाहेको नयाँ हुन् ।
नयाँ भनेको अग्रगमन हो । पछाडि फर्किन होइन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा टेकेर देशलाई सुशासनतर्फ लिएर जान सकोस् ।’ उनले आगामी निर्वाचनबाट कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाहेक नयाँ दलको सरकार बन्ने जिकिर गरे ।

नेताहरु र अदालत भारतका गुलाम बने– बालेन

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको विषयमा कुनै पनि अदालत र कानूनको कुरा नमान्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । काठमाडौंका हलमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालतले आदेश दिएलगतै उनले यस्तो प्रतिकृया जनाएका हुन् । उनले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवाल आउँदा कुनै कानून र अदालत नमान्ने बताए । अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको स्वीकार्नु रहेको बालेनको आरोप छ ।

‘हिन्दी चलचित्र ‘आदिपुरुष’ का लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भन्नेबाटै उनीहरुको नियत थाहा हुन्छ ।’, उनले भनेका छन्, ‘यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो , अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुजिन्छ ।’ उनले आफू जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको तर महानगरमा कुनै पनि हिन्दी फिल्म चलाउन नदिने स्पष्ट पारेका छन् ।

बालेनलाई स्पष्टीकरण नसोध्न अदालतको आदेश

काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनसँग तत्काल स्पष्टीकरण नलिन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा आदेश जारी भएको छ । बिहीबार उच्च अदालत पाटनले यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको इजलासले बालेनसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने प्राधिकरणको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका–९ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्माणाधीन भवन नक्सापास नभएको भन्दै महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले फेन्सिङ तार काटेको थियो । प्राधिकरणले ३२ जेठमा विमानस्थल क्षेत्रमा प्रवेश गरी नगर प्रहरीले फेन्सिङ तार काट्नु नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ विपरीत रहेको र यो काममा मेयर बालेन शाहको पनि संलग्नता देखिएको भन्दै स्पष्टीकरण माग गरेको थियो ।

१ असारमा बालेन शाहलाई पत्र लेखी प्राधिकरणले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन को दफा ७ को कसुरमा किन कारबाही नगर्ने भन्दै ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन बालेनलाई आग्रह गरेको थियो । तर बालेनले प्राधिकरणको उक्त स्पष्टीकरण पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

माओवादीको ५ बुँदे सर्कुलर

नेकपा माओवादी केन्द्रले मातहतका कमिटीमा ५ बुँदे सर्कुलर पठाएको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर केन्द्रीय कार्यालयमार्फत ५ बुँदे सर्कुलर पठाएको हो । सर्कुलरमा पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक असार २३ गते ११ बजे प्रज्ञा भवन कमलादी, काठमाडौंमा आयोजना गरिएको उल्लेख छ ।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य, तीन वटै आयोगका सदस्यहरू र सबै प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरू सहभागी हुने जनाइएको छ । सर्कुलरमा २ महिने अभियानको समग्र समीक्षासहितको लिखित प्रतिवेदन असार १५ गतेभित्र सबै प्रदेशहरुमा अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन, तीनै तहमा सम्पन्न निर्वाचनको घात अन्तर्घात र कमीकमजोरीहरू भए त्यसको समेत लिखित प्रतिवेदन पठाउन भनेको छ । केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय विभागका प्रमुखहरू, मोर्चाका फ्याक्सन इञ्चार्जलगायतले असार १५ गतेभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

पार्टीले लेवी बुझाउन बाँकी रहेकाका हकमा सबै केन्द्रीय सदस्य र प्रदेशहरूले बुझाउनु पर्ने २० प्रतिशत लेवी र २०७८ पौषमा सम्पन्न भएको आठौँ महाधिवेशनको हिसाब फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेका प्रदेशहरूले समेत आगामी केन्द्रीय समितिको बैठक अगावै अनिवार्य रूपमा हिसाब मिलान गरी फर्छ्यौट गर्न भनेको छ ।

बाबुरामको एक्लै हिँड्ने बानी छ– उपेन्द्र यादव

जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईलाई एक्लै हिड्ने बानी भएको टिप्पणी गरेका छन् । समाजवादी मोर्चामा बाबुरामलाई बाहिर छोडेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उपेन्द्रले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । विहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो टिप्पणी गरे । मोर्चा बनाउन झण्डै एक वर्षदेखि भएको छलफलमा डा। बाबुराम भट्टराईलाई कहिल्यै नदेखेको उनले बताए । ‘बाबुराम भट्टराईलाई समातेको पनि होइन, छोडेको पनि होइन हामीले,’ ‘फेरि बाबुरामजीको एक्लै हिँड्ने बानी छ । त्यसले गर्दा ठीकै भ’छ कि जस्तो छ ।’ उनले भने । यस्तै, उनले समाजवादी मोर्चामा आवद्ध दलहरुको एउटै पार्टी नबन्ने समेत बताए । सोमबार मात्र माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मोर्चा घोषणा गरेका थिए । मोर्चामा आवद्ध जसपाले बिहीबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले मोर्चा नै एउटा पार्टी बन्ने अनुमान गलत भएको बताएको हो ।

राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन गर्न निर्देशन

दिगो विकास तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीवार बसेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन गर्नका सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकपछि निर्देशन दिँदै समिति सभापति प्रकाश पन्थले बैठकले विपद् जोखिम न्युनिकरण, प्रतिकार्य र पुनःनिर्माण, यसको व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी गर्न निर्देशन दिएको बताए । उनले विपद्मा जोखिममा परेका व्यक्ति र परिवारको पुनःस्थापना र पुनः निर्माण कार्यमा अझै बढी प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समेत जानकारी दिए । समिति सभापति पन्थले पूर्वी पहाडी जिल्लामा बाढी र पहिरोले पु¥याएको क्षतिको राहत, पुनः स्थापना र पुनः निर्माण कार्यमा अझै बढी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको समेत बताए ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा छौँ– गृह मन्त्री

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले देशभरका ११ स्थानमा मानवीय सहायता स्थल र आपत्कालीन भण्डारणको स्थापना गरेको बताएका छन् । बिहीवार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले २३ वटा इन्फेटेबल डुंगा र ५ वटा इन्जिनसहितको डुंगा तयारी अवस्थामा राखेको छ । आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका खोज तथा उद्धार सामग्री, एम्बुलेन्स बस, सामान्य एम्बुलेन्स, अग्नि नियन्त्रण यन्त्रसहितका सामग्री खरिद गरी जिल्ला सुरक्षा परिषद्मा पठाइसकेको समेत गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले हवाई उद्धारका लागि कोशी र मधेस प्रदेशका लागि इटहरीमा एक, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सुर्खेतमा एक, वागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा काठमाडौंमा एक, गरी तीन वटा हेलिकप्टर, एवं एमवाईवानसेभेन, स्काइ ट्रक एक, सानो हेलिकप्टर एक काठमाडौंमा तयारी अवस्थामा राखिएको बताए । उनले एउटा एमआई सेभेन्टिन र एक स्काइ ट्रक भरतपुरमा किनेर पठाउने तयारी गरिरहेको समेत बताए ।

दुई वर्ष भित्रमा शतप्रतिशत विद्युत विस्तारको योजना

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दुई वर्ष भित्रमा शतप्रतिशत विद्युत बिस्तार गर्ने बताएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले आगामी दुई वर्षभित्रमा शतप्रतिशत विद्युत पु¥याउने बताए । उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका प्रदेशमा भने यसै वर्ष नै शतप्रतिशत विद्युतिकरणको काम पूरा गर्नेगरी बिजेट विनियोजन गर्ने समेत बताए । वर्षायाममा विद्युत आपूर्तिलाई सहज बनाउनका लागि एक महिनाभित्रमा दुईवटा ट्रान्समिसन लाइन थप्न लागेको पनि समेत उनले जानकारी दिए । उनले विद्युत उत्पादन, व्यापार, पूर्वाधार निर्माण, ट्रान्समिसन निर्माण र डिस्ट्रीब्युसन सिस्टमलाई अपग्रेड गर्ने कामलाई एकीकृत रुपमा गर्न लागिएको समेत बताए ।

नागरिक राहत कार्यक्रम घोषणा गर्न माग

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उपभोक्ताको भान्सा महंगिएको भन्दै बजेट पास हुनुअघि नै नागरिक राहत सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले हाल सरकारको बजट नीति तथा कार्यक्रमपछि आलु,प्याज लगायत तकारी, फलफूल तथा खाद्यजन्य पदार्थ उपभोक्ताले खरिद गरी निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकार कुण्ठित भएको बताए ।

संविधान प्रदत्त उपभोक्तको हक तथा खाद्य सम्बन्धी हकलाई बेवास्ता गरी दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुहरुमा हचुवाको भरमा भ्याटमा समावेश गर्दा यसबाट आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको उनीहरुको भनाई छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले उपभोक्ता हीत क्षेत्रमा सक्रिय संस्था र सञ्चारकर्मीहरुको प्रोत्साहन, सुरक्षा र क्षमता विकासका लागि विशेष कार्यक्रमको घोषणा गर्न, खुशी उपभोक्ता, सुशासित बजार स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न, कृषि बजारमा विचौलिया प्रवेश अन्त गरी नेपाली कृषकहरुले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर्न, कृषकलाई मलखाद, बीउ ढुवानी र बजार सहजता र प्रोत्साहनको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment