२५ असार , काठमाडौ । उच्च अदालत पाटनको फैसलासँगै टुकुचा उत्खनन् अभियानबाट काठमाडौं महानगर पालिका पछि हटेको थियो ।
टुकुचा उत्खननको अभियान स्थागित भएपछि जयनेपाल हल अगाडी महानगरले फेला पारेको खोलाको अंश आज पनि खुला छ । यस्तोमा त्यस वरपरका बासिन्दाले टुकुचाको दुर्गन्ध र बर्षातको समयमा खोलाबाट निस्कने फोहोर पानीको विभिन्न समस्या झल्नु परेको छ । यस्तो अवस्थामा अब आगामी दिनमा टुकुचा खोला यथास्थितिमा रहन्छ या उत्खनन प्रक्रिया अगाडी बढ्छ प्रश्न उब्जिएको छ ।
झन्डै १ बर्ष अगाडि काठमाडौं महानगरपालिका बर्षौदेखि जमिनमुनि गुमनाम रहेको इच्छुमति अर्थात टुकुचा खोलाको खोजीमा जुट्यो । ठूला ठुला व्यापारिक भवन र कंक्रिटका संरचना भित्र हराएको टुकुचा खोला खोज्ने महानगरको निर्णयले चौतर्फी चर्चा पनि पायो । वर्षौदेखि भूमिगत बनाइएको टुकुचा खोलाबारे न्यूज २४ टेलिभिजनले खुलासा गरेको थियो । कतिपयले टुकुचा खोला राणाहरुकै पालामा भुमिगत गरिएकाले यसको उत्खनन सहज नभएको भन्दै तर्क पनि गर्न थालेका थिए ।
तर, महानगर पछि हटेन । महानगरको टोली २०७९ भदौ ३० गते एकाएक डोजर सहित टुकुचा उत्खनन गर्न हात्तिसारमा रहेको जयनेपाल हलको प्राङ्गणमा पुग्यो र जमिनबाट १५ फिट मुनि टुकुचा खोलाको अंश फेला पार्यो । बर्षौदेखि भुमाफियाको कब्जामा रहेको टुकुचाले उन्मुक्ति पाउने भएपछि महानगरबासीले मेयर बालेन्द्र शाहलाई स्यावासी दिइरहेका थिए ।
काठमाडौंको बुढानिलकण्ठबाट बगेको टुकुचा खोला विभिन्न स्थानमा पुरिएको पाइएपछि यसको खोजीमा महानगर जुटेको थियो । हरहालतमा टुकुचा खोलालाई सतहमा फर्काउने अडानमा महानगर थियो । तर, महानगरको उक्त कदमपछि टुकुचा खोलामाथि घर तथा जग्गा भएका जग्गाधनी र संघसंस्था गरी २२ जनाले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गर्न पुगे । राणकालमै उक्त खोला भुमिगत गरिएको र आफुहरुले मालपोत कार्यालयमा वैधानिक रुपमा लिखित पास गरी खरिद गरिएको महानगरको कार्य गैरकानूनी भएको उनिहरुको जिकिर थियो । उनिहरुले महागरका मेयर शाहको कदमले आफ्नो सम्पत्तिको हक हनन भएको दाबि अदालत समक्ष गरे ।
उक्त रिट माथिको सुनुवाई पछि गएको माघ १८ गते उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला नै भएको तर, खोला माथिका भौतिक संरचना व्यक्तिको सम्पती भएको हुँदा राज्यले हस्तक्षप गर्न नपाउने फैसला सुनायो ।
फैसलामा भनिएको थियो “टुकुचा अर्थात ९इच्छुमती० खोला र बागमतीको सहायक नदी रहेको र यति लामो बहाव रहेको अवस्थामा यस खोलालाई खोल्सा वा ढल हो भनि विद्वान कानून व्यवसायीहरूले लिएको जिकिर मनासिव देखिँदैन ।” जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाबाट निवेदनमा उल्लिखित जग्गा निवेदनको हकको भन्ने देखिएको र सो स्रेस्ता बदर नभई यथावत कायम रहेको अवस्थामा निवेदनको सहमति वा क्षतिपूर्ति नदिई सो जग्गा रहेको संरचनामा असर पर्नेगरि कुनै कार्य नगर्न, नगराउन आदेश जारी गरिएको छ ।
अदालतको उक्त फैसलासँगै काठमाडौं महानगरपलिका टुकुचा उत्खनन अभियानबाट पछि हट्न बाध्य भयो । अहिले पनि महानगरले उत्खनन गरेको जयनेपाल हल अगाडिको टुकुचाको अंश उस्तै खुला छ । अदालतलाई देखाएर महानगर पन्छिएपछि त्यस वरपरका वासिन्दाले दुर्गन्ध र पानी जम्ने समस्या झेल्नुपरिरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । यता, महानगर भने अदालतको आदेश पछि आफ्नो हातमा केही नरहेकाले भुमिसुधारले खोलामाथि बनेका संरचनाको क्षतिपूर्ति दिएर समस्या समाधान नगरेसम्म केही गर्न नसकिने बताउँछ ।
अब बर्षौदेखि जमिनमुनि थुनिएर रहको टुकुचा खालालाई पुनर्जीवन दिने वा यथास्थितिमा छोडिदिने रु यसको छिनोफानो गर्ने अधिकार भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको काँधमा आइपुगेको छ । यस्तोमा मन्त्रालयले सवै समस्या समाधान गरेर खोलाको वरिपरि ४–४ मिटरको करिडोर सहित टुकुचालाई पुनर्जीवन दिन्छ या यथास्थितिमा छोडिदिन्छ रु त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
