१७ साउन , काठमाडौ । निकै शारीरिक परिश्रम गर्नुपर्ने तल्लो दर्जाका प्रहरीका जवान-हवल्दारका परिवारलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, तालिम, आवास, बीमा र रोजगारका क्षेत्रमा सरकारले थप प्रोत्साहनका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।
अन्य देशमा तल्लो दर्जाका प्रहरीले पाउने सेवासुविधाबारे नेपाल सरकार पनि राम्रैसँग जानकार छ । सोहीअनुसार नेपाल प्रहरीका तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरुको मनोबल बढाउन सकेमात्र प्रहरीको कामकारबाहीले झनै राम्रो गति लिनेछ ।
तल्लो दर्जाका प्रहरीहरुले गर्ने कतिपय कामकारबाहीले सिंगो देशको नाम राखेको छ । त्यसैले सरकार समेत उनीहरुको सेवासुविधा र सेवाअवधीबारे गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । पर्याप्त सेवासुविधा दिन नसके उनीहरुको सेवाअवधीबारे सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने सुरक्षा विज्ञहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समय प्रहरीमा जवान-हवल्दारलाई १६ वर्षमा पेन्सन दिनुपर्ने माग चर्चामा थियो । धेरै प्रहरी कर्मचारीहरुले पनि सोही आशा राखेका थिए, तत्काल यो समस्या समाधान हुनेछ । कारण थियो सँगै प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधी हटाउने प्रस्तावसँगै १६ वर्षमा पेन्सन दिने प्रस्ताव पनि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको थियो ।
तर, नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधी हटाउन सहमति दिएको अर्थ मन्त्रालयले तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको पेन्सनबारे चाहिँ ‘असहमति’ जनाउँदै फाइल फिर्ता गरिदिएको छ । जसले तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीमा झनै नैराश्यता बढेको छ ।
गृह मन्त्रालयले तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी (जवान र हवल्दार) ले १६ वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेपछि जागिर छाड्न पाउने तर, पेन्सनचाहिँ २० वर्षपछि लिनुपर्ने प्रस्तावसहित फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, अर्थमन्त्रीले उनीहरुको समस्या बुझ्दै बुझेनन् ।
अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले १६ वर्षमा निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था गरिँदा राज्यकोषमा ठूलो व्ययभार पर्ने भएकाले १६ वर्ष सेवा अवधि पश्चात पेन्सन पाउने व्यवस्थामा सहमत हुन नसकिने भन्दै फाइल फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।
प्रहरीका तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरुको समस्या अर्थमन्त्री महतले नबुझिँदा हजारौं प्रहरी कर्मचारी निरास बनेका छन् । अर्थमन्त्रीले तल्लो तहका प्रहरीको पीडा नबुझेको उनीहरुको गुनासो छ ।
पेन्सनको न्यूनतम अवधि घटाउने प्रहरीको प्रस्ताव असफल पारेपछि प्रहरीहरु उनीसँग रिसाएका छन् । प्रहरीको प्रस्तावअनुसार गृह मन्त्रालयले हवल्दारसम्म १६ वर्ष तथा असइ, सइ र बरिष्ठ सइलाई १८ वर्षमा पेन्सन दिने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो ।
यता, बारम्बार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने जसरी पनि प्रहरीका सिपाही हवल्दारको पेन्सन अवधि १६ वर्षेमा झार्ने विषय कार्यान्वायनमा ल्याउने बताउँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमै समेत उनले सो कुरा बताएका थिए ।
तर, अर्थमन्त्री महतले उक्त फाइल फिर्ता पठाइ दिएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठ अफ्ठ्यारोमा परेका छन् । के फेरी उक्त फाइल अर्थमा पठाउलान् या आफ्नै दराजभित्र थन्क्याएर राख्लान् रु गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार प्रहरीका जवान हवल्दारको पेन्स अवधी १६ वर्ष बनाउनेमा मन्त्रीज्यूले छलफल गरिरहनुभएको छ । तत्काल यो फाइल पुनः अर्थमा गएर अर्थले स्वीकृति दिनेमा विश्वस्त रहेको मन्त्री श्रेष्ठका सल्लाहकार बताउँछन् ।
