ठेकेदारको सेटिङले प्रहरीलाई दंगा नियन्त्रण सामान अभाव -
Comments Add Comment

ठेकेदारको सेटिङले प्रहरीलाई दंगा नियन्त्रण सामान अभाव

३२ साउन ,काठमाडौ । नेपाल प्रहरीलाई अत्यावश्यक राइट कन्ट्रोल गियर ९दंगा नियन्त्रक सामग्री० को अभाव भएको छ। ठेकेदार कम्पनीको नेपाल एजेन्ट कालोसूचीमा परेका कारण सामग्री खरिद हुन नसक्दा अभाव भएको हो। दुई वर्षअघि १ हजार थान राइट कन्ट्रोल गियर खरिदका लागि हङकङको साई ओभरसिज एचके लिमिटेडले ठेक्का पाएको थियो।

त्यसको नेपाली एजेन्ट जेएमबिडी इन्टरनेसनल कालोसूचीमा परेको हुँदा खरिद नै हुन नसकेपछि सो सामग्रीको अभाव भएको हो। कालोसूचीको उक्त कम्पनीविरुद्ध अन्य ठेकेदार कम्पनीले अख्तियारमा उजुरी गरेपछि राइट कन्ट्रोल गियर खरिद रोकिएको थियो।

‘सार्वजनिक खरिद कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको कम्पनी नेपाली एजेन्ट परेपछि सामान खरिद भएको छैन। सो कम्पनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेपछि तत्कालीन आइजिपीसहित खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै कर्मचारी बयान दिन जाँदाजाँदै सरकारले दिएको पैसा पनि गुम्यो, सामान पनि आएन,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७८ माघ १० गते १ हजार थान राइट कन्ट्रोल गियर खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर गरेको थियो। त्यसमा पाँचवटा कम्पनीले ठेक्का हालेकोमा हङकङको साई ओभरसिज एचके लिमिटेडले ठेक्का पाएको थियो।

सो कम्पनीले नेपाली एजेन्टका रूपमा जेएमबिडी इन्टरनेसनल प्रालिलाई तोकेको थियो, जुन त्यसअघि नै दुईपटक कालोसूचीमा परेको थियो। देखाउने कम्पनी हङकङको भए पनि वास्तविक काम भने ठेकेदार राजमान मिश्र प्रोपाइटर रहेको जेएमबिडीले नै गर्ने हुँदा ती सामान ल्याउन आलटाल भएको थियो।

मिश्रको कम्पनीले प्रतिथान अमेरिकी डलर १४९ का दरले १ हजार थान दंगा नियन्त्रक सामग्री १ लाख ४९ हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का पाएको थियो। साई ओभरसिजका तर्फबाट मिश्रले नै १ लाख ४९ हजार डलरमा १ हजार थान राइट कन्ट्रोल गियर आपूर्ति गर्नेगरी २०७९ जेठ १२ गते प्रहरीसँग सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौतापछि प्रतीतपत्र ९एलसी० खोलेको सो कम्पनीलाई सामान ल्याउन त्यतिबेला प्रबन्ध निर्देशनालयका प्रमुख रहेका हालका प्रहरी एआइजी दीपक थापाले पटकपटक म्याद थप गरिदिएका थिए। तर पनि सो कम्पनीले सामान ल्याउन सकेन।

पछिल्लोपटक साउन ५ गतेसम्म पनि आपूर्ति गर्न नसकेपछि सिद्धार्थ बैंक हात्तीसारमा राखिएको ‘ग्यारेन्टी’ जफत गरिएको छ। १८० दिनमा सामान बुझाउनुपर्ने स्थितिमा थापाले पटकपटक गरी २१० दिन म्याद थप गरिदिँदा पनि उक्त कम्पनीले ठेक्का मात्रै ओगटेको सामान भने दिन नसकेको स्पष्ट हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा कुनै दंगाफसाद आइलागे नागरिकको सुरक्षासमेत चुनौतीपूर्ण बन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment