काठमाडौं: बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दस रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिएका छन्।
जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थालिहाल्न गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागका प्रमुख श्याम ज्ञवालीलाई आइतबार गृहमन्त्री लामिछानेले निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
‘उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दस रोपनी जग्गा सरकार मातहत ल्याउने प्रक्रिया आजै सुरू गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जानकारी दिँदै भन्यो, ‘त्यसका लागि विनोद चौधरीसहितलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बयान लिने भएको छ।’
यस्तै सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि गृहमन्त्री लामिछानेले निर्देशन दिएका छन्।
‘मन्त्रालयमा केही समयअघि भएको छलफलमा मन्त्री लामिछानेले कृष्णबहादुर महरासहित प्रतिवेदनले औंल्याएका निजामती तथा प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको हो,’ सचिवालयले जानकारी दियो।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले व्यवसायी अरूण चौधरी, कारखानाका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरलाई माघ १८ गते पक्राउ गरेको थियो। सोही प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सांसद विनोद चौधरीसँग पनि बयान लिन लागेको हो।
सिआइबीले तीन महिनाभन्दा बढी समय अनुसन्धान गरेर उक्त सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको फेला पारेको भन्दै तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो। कारखानालाई प्राप्त भएको जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा लिएर त्यहाँ सिजी चाँदवाग रेजिडेन्सी बनाइएको थियो। त्यसबारे सिआइबीले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको थियो। जसक्रममा उनीहरूले १० रोपनी मात्रै नभएर त्यहाँ रहेको १८ रोपनी जग्गा नै हडप्न खोजेको सिआइबीले बताएको थियो।
पक्राउ परेकाहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुरूमा चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो।
