२९ साउन , काठमाडौ । कञ्चनपुरस्थित लालझाडी गाउँपालिकाको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो, दोदा नदीको कटान । कतिपय ठाउँमा नदी बस्ती तर्फ सोझिएको छ भने दोदा माथिका दुई वटा पक्की र एउटा झोलुङ्गे पुल पनि उच्च जोखिममा परेका छन् ।
लालझाडी गाउँपालिकामा ६ वटा वडा छन् । बर्सातका बेला एउटा वडा बाट अर्कोमा जानका लागि स्थानीय सास्ती खेप्न बाध्य छन् । कतिपय वडामा नदी साध भएर बगेको छ । वर्षमायामा स्थानीय ढुक्कले सुत्न सक्दैनन् । कुन बेला नदी बस्तीमा पसेर प्रलय मच्चाउँछ भन्ने त्रास सधैँ हुने गरेको पालिका उपाध्यक्ष चौधरीले बताइन ।
नदी कटान लगायत लालझाडी गाउँपालिकाका अन्य समस्याहरूको समाधानको उपाय पहिल्याउन नेकपा ९एमाले० का संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री रावल त्यस क्षेत्रमा पुगेका थिए । उनीसँग जनताको तटबन्ध कार्यालयका प्रमुख श्री प्रसाद शाहसहितका प्राविधिक र स्थानीय जनप्रतिनिधि थिए ।
वडा नं. ४ को झोलुङ्गे पुल क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ । नदी कटानले पुल नै जोखिममा परेको छ ।
यस्तै वडा नं. ३ बल्मिस्थित पक्की पुलको संरचना पनि नदी कटानकै कारण धरापमा परेको जनताको तटबन्ध कार्यालयका प्रमुख डिई साहले बताए । पुलको दायाँबायाँ तटबन्ध निर्माण गरी उक्त संरचना जोगाइदिन स्थानीयले माग गरेको र कार्यक्रममा समेटिने उनले जानकारी दिए ।
तटबन्ध निर्माण नगरिएको स्थानमा दोदाको कटान निरन्तर छ । ‘बर्सात अझै जारी छ, तीव्र कटानका कारण नदी बल्मि बस्तीतर्फ फर्किए कम्तीमा पनि तीन सय परिवारको बिचल्ली हुन्छ,’ स्थानीय रञ्जिता रानाले भनिन् । उनले दोदाको दुःख सुनाउँदै हामीले कहिले सुख पाउँछौँ भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री रावललाई प्रश्न समेत गरिन ।
वडा नंं. २ को खरो नाला पुल, झोलुङ्गे पुल, जैविक तटबन्ध, बेलौरी नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिका जोडने भकुण्डाको पक्की पुल लगायत बाढी जाने क्षेत्रमा भएको क्षति तथा भौतिक पूर्वाधारहरूको टोलीले अनुगमन गरेको छ ।
पूर्व मुख्यमन्त्री रावलले प्रधानमन्त्री केपी वली शर्माको स्वकीय सचिवालयसँगको परामर्शमा दोदा नदी नियन्त्रणका लागि गुरुयोजना तयार गरी यथाशीघ्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने बताए ।
‘यो कञ्चनपुरको महाकाली नदी पछिको दोस्रो ठूलो नदी हो, कृषियोग्य जमिनको क्षति हेर्दा यसले ठूलो उथलपुथल मच्चाउँदै आएको छ,’ पूर्व मुख्यमन्त्री रावलले भने, ‘गुरुयोजना बनाएरै नदी नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन । नदी नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग पहल गरिरहेका छौँ ।’
