१८ माघ , काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेसँगै सत्ता गठबन्धनको भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ । सम्झौता अविलम्ब संसद्बाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णायक अग्रसरता लिएका छन् भने उनका सहयात्रीहरू सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने अडानमा छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले फेबु्रअरी २८ ( फागुन १६) भित्र एमसीसीबारे संसद्को औपचारिक जवाफ दिने जानकारी अमेरिकी अधिकारीहरूलाई दिएका छन् । उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले तत्काल यो सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने अडान लिएका छन् । दुवै वामपन्थी दलभित्र यो सम्झौताको विरुद्धमा आवाज उठिरहेको छ ।
सत्ताको अगुवा दल कांग्रेस तथा सहयोगी माओवादी र समाजवादीका नेताहरू एमसीसीले गठबन्धन नभत्किने दाबी गर्छन् । तर, एमसीसीबारे आफ्ना अडान यथावत् रहेको पनि दोहोर्याइरहेका छन् । यो बीचमा एमसीसी रोज्ने कि गठबन्धन भन्ने स्थितिमा देउवा पुगेका छन् । त्यस्तै वाम दलहरू पनि एमसीसी छाडे सत्ता पनि छाड्नुपर्ने अवस्थाले झस्किएका छन् ।
कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मन्त्रीका अनुसार ‘अहिले एमसीसी अनुमोदन गरेर जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान नसकिने’ भनेर माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले गठबन्धनको बैठकमा आफ्नो भनाइ राखिसकेका छन् । उता, जेठमा निर्वाचन तय भइसकेकाले अब प्रधानमन्त्रीले देउवाको ‘बटमलाइन’ एमसीसी भएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।
