२८ साउन ,काठमाडौ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भङ्ग भएपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमध्ये नेकपा एमालेले लगातार क्षति व्यहोर्दै आएको छ ।
सोही क्रममा पछिल्लो पटक एमालेले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि गुमाएको छ । तत्कालीन नेकपा भङ्ग भएपछि सबैभन्दा बढी राजनीतिक लाभ भने नेपाली काँग्रेसलाई भएको छ । त्यसपछि क्रमशः माओवादी केन्द्र, जसपा र एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षलाई भएको छ । एमालेकै केपी शर्मा ओली पक्षलाई भने निरन्तर क्षति भएको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते तत्कालीन नेकपाबारे गरेको फैसलापछि मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेरेको हो । उक्त फैसला आउनुअघि साबिकका दुवै दल एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको राजनीतिक वर्चस्व थियो ।
सङ्घीय सरकारमा झन्डै दुई तिहाइसहितको सरकार थियो भने ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै सरकार थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले नेकपाबारे फागुन २३ मा गरेको फैसलापछि भने तत्कालीन नेकपा खारेज हुन पुग्यो भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साबिककै अवस्थामा क्रियाशील हुन पुगेपछि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमा समेत फेरबदल भयो ।
एमालेलाई के–के भयो घाटा ?
मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेर्ने क्रममा नेकपा एमालेले सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गुमायो । तत्कालीन नेकपा खारेज भएसँगै माओवादी केन्द्रले सङ्घीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफ्नो राजनीतिक क्षति कम गराउने प्रयास गरे पनि सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिदियो । परिणामस्वरूप, सङ्घीय सरकारको नेतृत्वबाट ओली बाहिरिएका छन् भने एमाले प्रतिपक्षको भूमिकामा सीमित भएको छ ।
यति मात्र होइन, तत्कालीन नेकपाले एमालेका तर्फबाट चार र माओवादीका तर्फबाट दुई गरी ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको थियो । तर, नेकपा खारेजीसँगै एमालेले चार र माओवादी केन्द्रले दुईवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएकोमा अहिले एमालेसँग दुईवटा प्रदेशमा मात्र सरकारको नेतृत्व छ ।
अर्थात्, अन्तरद्वन्द्वका कारण एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा रहेका चारमध्ये दुईवटा प्रदेशबाट सरकारको नेतृत्व गुमाउनुपरेको छ ।
