१७ जेठ , काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक जीवनको कोशेढुंगाका रुपमा तीनजना आईजीपीलाई सम्झिने गरिन्छ ।
एक, खड्गजित बराल । उनको पालामा नेपाल प्रहरीका आफ्नै भवन र अन्य पूर्वाधारहरु सम्भव भए । रासन, पोशाक लगायत विभिन्न बन्दोबस्तीको व्यवस्था भयो । खासमा भन्दा उनकै पहलमा यस संगठनले संस्थागत रुप पायो ।
दुई, डीबी लामा । उनको पालामा नेपाल प्रहरीको आधुनिकीकरणमा प्रवेश गरेको मानिन्छ । कल्याणकारी कोष, प्रहरी अस्पताल, स्कुल स्थापना लगायतका अवधारणा पनि भित्र्याए र उनले तिनको जग बसाले ।
तीन, रमेश चन्द ठकुरी । उनका पालामा धेरै नीतिगत पहलकदमी लिइए । स्वयं प्रहरी नेतृत्व र गृह तथा अन्य तालुक निकायका पदाधिकारीको तजबिजी अधिकारलाई न्यूनीकरण गरियो । प्रहरीभित्रै विशिष्टीकृत निकायको सुरुवात भयो । खासगरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लगायतका संरचना स्थापित गरी अपराध अनुसन्धानलाई विशिष्टीकृत गरिएको हो । यस निकायले निकै लामो समयसम्म नसुल्झिएका रहस्य सुल्झाइदिएको छ र दक्षिण एसियामै नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक दक्षतालाई नयाँ उचाइमा पुर्याइदिएको छ ।
यतिखेर नेपाल प्रहरीले फेरि त्यस्तै अवसर पाएको छ । इतिहासमा विरलै भएको निष्पक्ष र चलखेलरहित नेतृत्व चयन प्रहरीमा भएको छ । सरकारले काबिल र अनुशासित प्रहरी अधिकृतका रुपमा परिचित रहेका धिरज प्रताप सिंहलाई नेतृत्व दिइएको छ । उनले कतै राजनीतिक दौडधूप गरेनन् । यसपालि विगतमा जस्ता घीनलाग्दा प्रकारका अव्यावसायिक खेल भएनन् ।
अब प्रहरीभित्रका अरु नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र अवसरको बाँडफाँट योग्यता, दक्षता, क्षमता, इमानदारिता अनि सामाजिक न्यायलाई ख्याल राखेर हुनेछन् भन्नेमा आशा पलाएको छ । अझ भनौँ, बल्ल आफ्नो व्यावसायिक लयमा फर्किने अवसर प्रहरीले पाएको छ ।
आईजीपी धिरज प्रताप सिंहले चाहेमा प्रहरीको संस्थागत जीवनमा माथि उल्लिखित नाम बराल, लामा र चन्दपछि एक स्मरणीय र कोशेढुंगाको छाप छाड्न सक्नेछन् ।
आईजीपी सिंहले केही आँट र अठोट देखाएमा आफ्नै संगठन, समाज र व्यवस्थाभित्रका थुप्रै खराबीलाई निर्मूल पार्न सक्ने अवसर छ । यसका लागि उनले निम्न कुराहरुलाई कार्यसूत्र बनाउनुपर्छ–
१ . आफ्नै संगठनको शुद्धीकरण
राजनीतिक नेतृत्वको गैरव्यावसायिक स्वार्थ, गृह प्रशासनको अनावश्यक चासो एवं हस्तक्षेप र स्वयं प्रहरी संगठनभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण थिलथिलो भएको प्रहरी संगठनको स्वयं शुद्धीकरण र सुदृढीकरण धिरज प्रताप सिंहको पहिलो एजेन्डा हुनुपर्छ ।प्रहरी संगठनभित्र शुद्ध रक्तसञ्चार हुन सकेमा समाजका बहुविध पाटा आफै शुद्ध भएर जानेछन् । जहाँ प्रहरी भ्रष्ट हुन्छ, त्यो समाज नै भ्रष्ट हुन्छ । अन्यायीहरु शासन, सत्ता र स्रोतमा रजगज गर्छन् ।बर्दीमा सजिएका लोभीपापीहरु आपराधिक संगठन, भ्रष्टाचारी कर्मचारी र स्वार्थी राजनेताहरुसँग जब साँठगाँठ गर्न पुग्छन्, सबै क्षेत्रका इमानदार पाखा लाख्छन् । बेइमानहरुको बोली बिक्छ । न्यायका ढकतराजु यस्तैले कब्जा गर्छन् । तसर्थ,सिंहले प्रहरी संगठनको शुद्धीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सेवा प्रवेश, बढुवा र अन्य अवसरका लागि पारदर्शी परीक्षा तथा योग्यता प्रणाली कायम गर्नुपर्छ । नेताका दैला ढुक्ने र कान फुक्ने अधिकृतलाई सेनाले जस्तै बर्खास्त गर्न सक्नुपर्छ । रासन र बन्दोबन्दीका सामानमा हुने कमिसनतन्त्र समाप्त पार्नुपर्छ । तल्लो तहका कर्मचारीमाथि हाकिमहरुले गर्ने अमानीय व्यवहारको अन्त्य गरिनुपर्छ । दर्जा जेसुकै होस्, हरेकले हरेकलाई तपाईँभन्दा तलको आदरार्थी प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाउनुपर्छ । आफ्ना कर्मचारीलाई अरुका घरमा नोकर उपहार पठाइदिने प्रथा समाप्त पार्नुपर्छ । सरुवा र बढुवामा हुने संरचनागत उठ्तीपुठ्तीको जालो भत्काउनुपर्छ । महिला प्रहरीको संख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा यिनलाई अपराध अनुसन्धान र जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा खटाएर समाजलाई पनि लैंगिक समानताको सन्देश दिनुपर्छ । हाकिम र सहकर्मीले गर्ने शोषण र हिंसाप्रति शून्य सहनशीलताको नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । योग्य र इमानदारहरुले ठाउँ पाउन थालेपछि र सबैले उत्तिकै सम्मान पाएपछि यो संगठन साँच्चै अरु सरकारी निकायका लागि समेत दृष्टान्त बन्न सक्छ ।
२ . भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान
समाजका सबै क्षेत्र भ्रष्ट हुँदै गएका छन् । धेरै ठाउँमा भ्रष्टाचार संस्थागत र स्वाभाविक बन्दै गएको छ । सरकारको पहिलो आँखा प्रहरी हो । त्यसैले अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान विभाग, न्याय परिषद लगायत सबै निकायको सहयोगी अंगका रुपमा यसलाई विकास गरिनुपर्छ । अरु, निगरानीकारी निकायले पनि यस संगठनबाट भरपूर सहयोग लिएर आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका संगठनको सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारकै सन्दर्भमा प्रहरी सुध्रियो भने मात्रै पनि यो देशका सबै क्षेत्रका ६० प्रतिशतभन्दा बढी विकृतिको अन्त्य हुनेछ । त्यसैले घोषणा गरेर होस् वा नगरेरै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रहरी नेतृत्वले अभियानकै रुपमा लिनुपर्छ ।
३ . राजनीतिको अपराधीकरणको अन्त्य
राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण हामीकहाँको सबभन्दा ठूलो समस्या भएको छ । विगतमा व्यक्तिहत्याको राजनीति गर्नेहरु अहिले शासन र सत्ताको विभिन्न तहमा पुगेका छन् । कतिपय अपराध कर्मको ढाकछोप गर्न राजनीतिक आवरण भिरेका छन् । तस्करी र भ्रष्टाचार गर्नकै लागि कुनै न कुनै दलको सदस्यता लिने, दलकै झण्डा ओढेर सुरक्षित रहने प्रवृत्ति छ । अवैध रकम लगानी गरी राजनीतिका उच्च पद खरिद गर्ने होड छ । राजनीतिक आवरण, कानुन र न्यायका छिद्र पक्रेर उन्मुक्ति पाएका त्यस्ता पात्रहरुको सूची तयार गरी तिनको सम्पत्ति र कारोबारको छानबिन मात्र गरे पनि कम्तीमा २५ सय सक्रिय राजनीतिकर्मी कानुनको दायरामा आउनेछन् । तिनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बुझाएर हुन्छ वा अन्य अपराधमा मुद्दा चलाएर हुन्छ, कानुनको दायरामा ल्याउनैपर्छ । यसो गरेमा कम्तीमा २ वर्षको नेपालको राष्ट्रिय बजेटका निम्ति विदेशीसामु हात पसार्नुपर्ने छैन । यति गरेमा अर्थतन्त्र, राजनीति, समाज र व्यवस्थाले नै ठूलो राहत पाउनेछ । मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नेतर्फ एउटा ऐतिहासिक कदम हुनेछ । आशा गरौँ, यो अवसर सिंहले गुमाउने छैनन् ।
४ . राज्यप्रतिको धारणा निर्माण
राज्यको पहिलो अनुहार प्रहरी हो । हाम्रोजस्तो समाजमा सरकार भन्नेबित्तिकै प्रहरीको नाम पहिला आउँछ । राज्यप्रति विश्वास जगाउने पहिलो संयन्त्र नै प्रहरी हो । माओवादी सिध्याउने नाममा किलो सेरा टू अपरेसन नगरिएको भए सायद तत्कालीन राज्य र व्यवस्थाप्रति जनताको वितृष्णा एवं आक्रोश चाँडै चुलिने थिएन । बच्चालाई तर्सानुपरे वा श्रीमान् श्रीमतीको झगडामा समेत प्रहरी बोलाइदिन्छु भन्ने गरिन्छ । यो भनेको प्रहरीप्रतिको विश्वास हो । त्यसकारण राज्यप्रतिको छवि र आस्थाको निर्माण प्रहरीबाटै सुरु हुन्छ । तसर्थ, बरु प्रहरीको सेवासुविधा बढाइदिऊँ । हरेक प्रहरीलाई निश्चित समय सेवा गरेपछि घर बनाउने पैसा किस्ताबन्दीमा राज्यले नै दिने व्यवस्था गरिदिऊँ । तर प्रहरीले घूस खान्छ, अन्याय गर्छ, सीमान्तकृतका कुरा सुन्दैन भन्ने परम्परागत अवधारणालाई भत्काउनुपर्छ । प्रहरी जहिले पनि कमजोर र निमुखाको साथी बन्नुपर्छ । हरेक क्षेत्रबाट अन्यायमा पिल्सिएको समुदायको सहयोगी बन्नुपर्छ । बरु जनताका गुनासा सुन्ने एकीकृत प्रणाली विकास गरौँ । प्रहरीका हरेक एकाइमा सामुदायिक प्रकृतिका शाखा बनाउने र त्यहाँ आउने गुनासालाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने, अनि तिनको सम्बोधन भए नभएको फलो अप गरिदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसलाई जति धेरै रेस्पोन्सिभ बनायो, त्यति नै राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्नेछ । राष्ट्रिय एकता बलियो बन्नेछ । विभेदको अनुभूति कम हुनेछ ।
