१३ असार , काठमाडौ । ७८ साल पुसमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले करिब ४ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर ठगी र कीर्ते मुद्दा चलाउन अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको थियो ।
सिआइबीको यो प्रयास ललिता निवासको जमिल हिनामिना गर्नेहरुविरुद्धको थियो । ७६ माघ महिनामै अख्तियारले १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको थियो ।
अख्तियारले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेर भ्रष्टाचार गर्नेहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर यो पुरा प्रकरणमा एउटा मात्रै अपराध भएको थिएन । यहाँ त सरकारी कागजात कीर्ते गर्ने, ठगी गर्ने काम पनि भएको थियो ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारले दायर गरेको भए पनि कीर्ते र ठगीको मामिला प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्नु पथ्र्यो । झन्डै २ वर्ष लगाएर प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलकहाँ त पुर्यायो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान नपुगेको भन्दै दर्ता नै गरिदिएन । त्यो बेला करिब ४ सय जनाविरुद्ध कीर्ते अभियोग लगाइने चर्चा थियो ।
अहिले दुई वर्षपछि प्रहरीले कीर्ते प्रकरणमा भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित सात जनालाई मंगलबार पक्राउ गरेको छ । यो मामिला आखिर के हो त रु
काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्प र यसले चर्चेको सरकारी सार्वजनिक जमिन हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका मिनबहादुर गुरुङसहित सात जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मंगलबार पक्राउ गरेको छ ।
ललिता निवासको जमिन हिनामिना गर्ने क्रममा कीर्ते कागजात तयार पारेको अभियोगमा प्रहरीले ‘किर्ते तथा ठगी’मुद्दा चलाउन उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक तथा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीर साह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम र हुपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्की छन् ।
सरकारी जमिन किर्ते गरी हिनामिना गरेको सम्बन्धमा सिआइबीले ७८ पुसमै चार सय जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीको अनुसन्धान पर्याप्त नभएको भन्दै फिर्ता पठाएको थियो ।
त्यो बेलाका महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले चासो दिएर मुद्दा दर्ता गर्नु सट्टा मिसिल सिआइबीलाई नै फिर्ता पठाएको भन्ने चर्चा भएको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले कीर्ते मुद्दामा प्रहरीको अनुसन्धान बलियो नदेखिएका कारण फिर्ता पठाएको दावी गरेको थियो ।
कीर्ते कसूर सम्बन्धी मुद्दा थाहा भएको मितिले २ वर्षभित्र दर्ता गरिसक्नु पर्ने प्रावधान मुलुकी अपराध संहिता २०७४मा छ ।
७८ पुस २८ मा त्यस्तो हद म्याद समाप्त हुने भएको कारण सरकारी वकिलको कार्यालयले जानीबुझी नै म्याद गु्जार्न प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको भन्ने चर्चा भएको थियो । तर सरकारी वकिलले मुलुकी ऐन २०२० को कीर्ते सम्बन्धी कसूरमा कारबाही हुने र पुरानो कानुन प्रभावी हुँदा हद म्याद नलाग्ने बताएको थियो ।
मंगलबार पक्राउ परेका मध्ये मिनबहादुर गुरुङविरुद्ध अख्तियारले ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो । गुरुङसँग विशेष अदालतले २ करोड रुपैयाँ धरौटी मागेर रिहा गरेको थियो ।
त्यसै गरी तत्कालिन डिल्लीबजार मालपोतका प्रमुख कलाधर देउजाविरुद्ध अख्तियारले २ करोड २६ लाख विगो कायम गरेको थियो । उनलाई विशेषले १५ लाख धरौटीमा छाडेको थियो ।
मन्त्री र सचिव मुछिए तर बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल जोगिए मुआब्जा दिएर सरकारले लिएको ललिता निवास क्याम्पको जमिन कीर्ते गरी बेचीखाने यो ठूलो काण्ड मन्त्रिपरिषदकै निर्णयका आधारमा अघि बढेको थियो ।
विचौलियाहरुले प्रधानमन्त्रीकै अधिकार दुरुपयोग गरेर जग्गा बेच्न सफल भएका थिए ।
६६ र ६७ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनले क्याबिनेटबाटै बालुवाटारमा रहेको प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र विस्तार गर्न व्यक्तिको नाममा भएको जमिन सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो ।
त्यही निर्णयका आधारमा हुँदै नभएका मोही खडा गरेर सरकारी जमिन मोहीको नाममा पुर्याइयो । यस्तै काम ६९ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि गरियो । भट्टराइको क्याबिनेटका सरकारी जमिन नक्कली मोहीलाई दिने प्रस्ताव लैजाने काम भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र माधव नेपालको पालामा भौतिक योजनामन्त्री विजय गच्छदार र भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले गरे ।
यस्तो प्रस्ताव लैजाने मन्त्रीहरुविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ । तर निर्णय गर्ने बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई मुद्दा नै चलाइएन ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा मुद्दा नचल्ने प्रावधानका कारण दुई प्रधानमन्त्रीले गरेको कैफियतपूर्ण निर्णयले छुट पाएको हो । अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई मात्रै होइन, नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलका छोरा नविनविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता नगरेर जोगाएको थियो ।
ललितानिवासको जमिन खरिद गर्ने सबैविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुँदा नविनले चाहिँ ‘नेपाल सरकारलाई जमिन फिर्ता गर्न सहमत भएको’ कारण देखाउँदै मुद्दा चलाउन नपर्ने अख्तियारले ठहर गरेको थियो । अख्तियारले ६५ जनाबाट जग्गा जफत माग गर्दा नविनसँग त्यस्तो मागसमेत गरेको थिएन । ७६ माघमा अख्तियारले ललितानिवासको जमिन बेचेर खाने १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
जसमध्ये ५९ जना सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारी थिए । जग्गा धनी र मोहीका बनेका ३२ जना, सरकारी जग्गा कमिसनका रुपमा लिनेहरु १८ सहित १७५ जनालाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
ललिता निवासको जमिन मास्ने अभियोगमा मुद्दा दायर भएका सबैभन्दा हाई प्रोफाइलमा तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार हुन् । उनीविरुद्ध अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख विगो कायम गरेको थियो ।
यस प्रकरणमा मन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, सचिवहरु दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीलगायतविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ ।
