४ जेठ , काठमाडौ । संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयास स्वरूप भएको कांग्रेस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीचको समझदारी थप गिजोलिएको छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति रवि लामिछानेले एक पटक संसद्‌मा बोल्न पाउनुपर्ने रास्वपाको माग छ भने कांग्रेसले उनीविरुद्ध छानबिन समितिको अडान लिएको छ ।

दुई पार्टी टसकोमस नहुँदा संसद् अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा दुई पार्टीबीच समझदारी पनि भएको खुलेको छ ।
रास्वपा नेता शिशिर खनालले नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट एक जना र रास्वपाको तर्फबाट एक जना बसेर एउटा समझदारी भएको तर, उक्त समझदारीबाट पनि कांग्रेस पछि हटेको जनाएका छन् ।

‘लागेको आरोपको बारे कम्तीमा पनि पार्टी सभापति तथा गृह मन्त्रीले बोल्न पाउनपर्छ हाम्रो न्यूनतम अडान हो । त्यसबाट आवश्यक परे समिति सम्मको बाटोमा जान सकिन्छ भन्ने थियो,’ उनी भन्छन्, हिजो बिहान नेपाल काँग्रेस का तर्फबाट एक जना र रास्वपाको तर्फबाट एक जना बसेर एउटा “मोटो समझदारी“ बनेको थियो। तर दुर्भाग्य समाधानमुखी बाटोमा भन्दा पनि “इगो“ को बाटोमा गयो।’

बिहान कांग्रेससँग समझदारी भए पनि प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेसको भूमिकाले कांग्रेस समझदारीबाट पछि हटेको खनालको दाबी छ । उनको भनाइ यस्तो छ –

हामी सहमत भएको तर नेपाली काँग्रेसले अस्वीकार गरेको तीन बुँदा –

१.⁠ ⁠सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कटको समाधानार्थ संसदीय छानबिन समिति बनाउने ।

२. ⁠विगत केही समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका सांसदहरूले उठाउनुभएका सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन तथा दुरुपयोगका सम्बन्धमा मौजुदा कानुनी र संस्थागत प्रयोजनको तथ्यगत विश्लेषण गर्ने।

३. अनुचित लाभ लिने व्यक्ति, संस्था र कम्पनीबारे समेत अध्ययन गरी कानुनी कारबाही सम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने ।