Ishwor Dulal 
२९ माघ,काठमाडौ । शिक्षा कुनै पनि समाजको आधारशिला हो। शिक्षाले मात्र समाजलाई सभ्य, विकसित, र आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ।
यो जग मजबुत बनाउने सबैभन्दा ठूलो भूमिका शिक्षकमै निर्भर हुन्छ। शिक्षक राष्ट्रका निर्माता हुन्, जसले समाजलाई ज्ञान र चेतनाको उज्यालो दिन्छन्। यद्यपि, नेपालमा शिक्षकहरूले वर्षौंदेखि अनेकौं समस्याको सामना गर्दै आएका छन्।
समयमै तलब नपाउनु, उचित सम्मान नपाउनु, भौतिक सुविधा अभाव, सरकारी निकायहरूको बेवास्ता, अनि नीतिगत अस्थिरता जस्ता समस्याले शिक्षालाई नै प्रभावित पार्दै आएको छ।
तारकेश्वरका सामुदायिक विद्यालयका प्रध्यानापकहरुको गुनासो, तलब आउने आशा र आवाजसहित :-
“प्रशासकिय अधिकृत केहि समय देखी नहुदा नआएको हुन सक्ने र अहिले आएको हप्ता दशदिन बित्दा नि तलब नदिनु नगरप्रमुख र शिक्षा शाखा प्रमुखको गैरजिम्मेवारी हो । अब पनि तलब नदिने हो भने हामी शिक्षक शिक्षिकाहरु नै नगरपालिकामै धर्ना जान पनि बाध्य हुनेछौ ।”
यही समस्याको पछिल्लो उदाहरण तारकेश्वर नगरपालिकाका शिक्षकहरूले भोग्नुपरेको छ । शिक्षकहरू चार महिनादेखि तलब नपाएर आर्थिक संकटमा परेका छन्।
विद्यालयमा बालबालिकालाई शिक्षित बनाउन खटिने यी शिक्षकहरू नै आफ्नो घर खर्च चलाउन, परिवार धान्न, र दिनचर्या सहज बनाउन असमर्थ भएका छन्। यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूको मनोबल घट्नु स्वाभाविक छ।
सबै नागरिकलाई शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको कर्तव्य हो भने, शिक्षकलाई सम्मान, उचित पारिश्रमिक, र समयमै तलब दिनु पनि प्रशासनको प्रमुख जिम्मेवारी हो।
नगर प्रमुख कृष्णहरि महर्जनले २०७९ मा चुनाव जितेर आउँदा शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता भन्दै प्रत्येक महिना शिक्षकलाई तलब उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गरेता पनि तारकेश्वर नगरपालिकामा आज ४ महिनासम्म शिक्षकहरूलाई तलब नदियर दुःख दियको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले शिक्षाको लागि ९–१० करोड बजेट राखिए पनि शिक्षकहरुले तलब÷भत्ता र मेयर कपमा गरी ३–४ करोड मात्र बजेट खर्च भयको छ । त्यसमा पनि मेयर कपमा मात्र करिव आधा करोड बजेट खर्च गरिदै आयको तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । शिक्षा सुधारमा एसईई लक्षित भनेर जान्ने विद्यार्थीलाई मात्र राखेर एक्स्ट्रा कक्षा दिएको तर अरु कमजोर विद्यार्थीहरुका लागि नगरपालिकाले सुधारका लागि केही नगरेको सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले बताउने गरेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशकै अवेज्ञा
सर्बोच्च अदालतले माघ ९ गते अन्तरिम आदेस जारी गरेर तारकेश्वर नगरपालिकाको शिक्षा ऐनको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको धारालाई कार्यान्वयन नगर्न फैसला गर्दा समेत तारकेश्वर नगरपालिकाले अदालतको पत्रको आदेस पालना नगरेको प्रधानाध्यापकहरुले गुनासो गरेका छन् ।
तारकेश्वरका सामुदायिक विद्यालयको ब्यबस्थापन समिति अध्यक्षमा वडा अध्यक्षले नै हालीमुहाली गरिरहेका छन् । शिक्षक नियुक्ति र प्रधानाध्यापक नियुक्ती जस्ता कार्य अदालतको आदेस विपरित व्यवस्थापन समितिले गरिरहेका छन् । तारकेश्वर नगरपालिकालाई अदालतको आदेसको अपहेलना गर्ने नगरपालिका भनेर चिन्ने अवस्था आयको स्थानीय शिक्षाविदहरु बताउँछन् ।
चार महिनासम्म तलब नपाउँदा शिक्षकहरूले भोग्नुपरेका समस्या :-
शिक्षकहरू पनि अन्य नागरिक जस्तै परिवार पाल्ने जिम्मेवारी बोकेका व्यक्ति हुन्। उनीहरूका पनि घर खर्च, बालबालिकाको शिक्षा, घरभाडा, औषधोपचार, तथा दैनिक जीवनका अनेक आवश्यकताहरू छन् । जब शिक्षकहरू महिनौंसम्म तलब पाउँदैनन्, तब उनीहरू निम्न समस्याहरूको सामना गर्न बाध्य हुन्छन्:
आर्थिक संकट: तलब नआउँदा घर खर्च चलाउन गाह्रो हुन्छ। कतिपय शिक्षकहरूले उधारोमा जिन्सी सामान किन्ने, अरूसँग ऋण लिने, वा अन्य माध्यमबाट गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
मानसिक तनाव: आर्थिक अभावले तनाव बढाउँछ। जब शिक्षकलाई आफ्नो परिवार पाल्नसमेत कठिनाइ हुन्छ, तब उनीहरूको मानसिक सन्तुलन बिग्रन सक्छ।
शिक्षण गुणस्तरमा गिरावट: जब शिक्षकहरू तनावमा हुन्छन्, उनीहरूले विद्यार्थीलाई प्रभावकारी तरिकाले पढाउन सक्दैनन्। शिक्षकहरू अन्य पेशातर्फ जाने सम्भावना: शिक्षक पेशालाई सम्मानजनक बनाउन आवश्यक सुविधा दिनुपर्छ। यदि शिक्षकहरू समयमै तलब नपाउने हो भने, उनीहरू वैकल्पिक पेशा खोज्न बाध्य हुन्छन्, जसले शिक्षाको गुणस्तरमा गिरावट ल्याउँछ ।
सामाजिक असमानता: समाजमा शिक्षकहरूलाई नै हेप्न थाल्ने, उनीहरूको पेशाको अवमूल्यन हुने खतरा रहन्छ।
शिक्षा शाखा प्रमुख अनुसार :- ”टेक्निकल कुरा र नया प्रशासकिय प्रमुख आउनमा ढिलाई भएकोले तारकेश्वरका सामुदायिक विद्यालय तलब बाढ्न समय लागेको बताउनुभयो”। अब केहि दिनमा नै तलब सामुदायिक विद्यालय पठाईसक्ने समेत बताएका छन् ।
तार्केश्वर नगरप्रमुखका अनुसार :- प्रशासकिय प्रमुख बिना यो फाईल अगाडी बढाउन सहज थिएन अब प्रशासकिय प्रमुख आउनुभयो अब केहि दिनमा नै सम्पुर्ण सामुदायिक विद्यालयमा तलब पठाईसक्ने बताउनुभयो ।
(तलब रोक्नु शिक्षकमाथि अन्याय र अत्याचार)
शिक्षकहरूलाई पारिश्रमिक दिनु सरकार र नगरपालिकाको प्रमुख जिम्मेवारी हो। शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने राष्ट्र मात्र विकास गर्न सक्छ। विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न शिक्षकहरूको मनोबल उच्च हुनु जरुरी छ । जब शिक्षकहरूले तलब पाउँदैनन्, तब उनीहरूको दैनिकी मात्र होइन, शिक्षाको सम्पूर्ण प्रणाली नै कमजोर हुन्छ।
तलब रोक्नु भनेको शिक्षकमाथिको शोषण हो। शिक्षालाई सम्मान गर्ने समाजमा यस्तो प्रकारको अन्याय सह्य हुन सक्दैन। स्थानीय सरकार शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ, न कि बेवास्ता गरेर शिक्षकमाथि अत्याचार गर्नुपर्छ।
(तार्केश्वर नगरप्रमुखको गैरजिम्मेवारीपन)
तारकेश्वर नगरपालिकाको हालको नेतृत्वमा यस्तो गैरजिम्मेवारी देखिनु निन्दनीय छ । कुनै पनि सरकारी निकायले शिक्षकलाई तलब दिन ढिला गर्नु अमानवीय कार्य हो ।
नगरप्रमुखको प्राथमिकता शिक्षामा भन्दा अन्यत्र रहेको देखिन्छ। शिक्षकहरूको अवस्था बुझेर समयमै उचित कदम चाल्नुपर्ने हो, तर नेतृत्व मौन देखिन्छ।
नेतृत्व भनेको नागरिकको भलाइका लागि काम गर्ने संयन्त्र हो । शिक्षा प्रणाली मजबुत बनाउन शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु अत्यन्त आवश्यक छ। गाडी चलाउन तेल आवश्यक भएझैं, शिक्षालाई सुचारु गर्न शिक्षकहरूको सम्मान, उचित पारिश्रमिक, र व्यवस्थापन जरुरी छ।
समाधान के हुन सक्छ ?
१. शिक्षकहरूको तलब तुरुन्त उपलब्ध गराउनु पर्छ।
२. यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन शिक्षकहरूको तलब वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ।
३. नगरप्रमुखले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरू लागू गर्नुपर्छ।
४. शिक्षक संगठनहरू, नागरिक समाज, र विद्यार्थीहरूले शिक्षामाथिको अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउनु पर्छ।
५. स्थानीय सरकारले नीति सुधार गर्दै शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्छ।
समाप्ति: शिक्षकको सम्मान अनिवार्य छ
शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको विकासको मेरुदण्ड हो । शिक्षकहरूको योगदानको कदर गर्दै, उनीहरूलाई उचित पारिश्रमिक समयमै उपलब्ध गराउनु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो। यदि शिक्षकहरू नै अन्यायमा पर्छन् भने, शिक्षाको गुणस्तर खस्किन्छ, विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा पर्छ, र समग्र समाज नै अन्धकारतिर धकेलिन्छ।
तारकेश्वर नगरपालिकाले तुरुन्तै शिक्षकहरूको तलब उपलब्ध गराएर शिक्षामाथिको अन्याय अन्त्य गर्नुपर्छ। यदि यो समस्या हल गरिन्न भने, शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू, र सम्पूर्ण नागरिक समाज मिलेर कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। समयमै स्थानिय सरकारले ध्यानाकर्षण गरोस् ।
