२८ चैत , काठमाडौ । केही वर्षयता नेपालमा खेतीको मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुँदै आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको असार, साउनमा पनि मलको अभाव झेलेका किसानले गहुँको सिजनमा आंशिक राहत पाएका थिए । तर, आगामी असारमा धान रापाईकोबेला पनि किसानले रासायनिक मलको अभाव खेप्नु पर्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन । पछिल्लो चारवर्षमा सरकारले रासयनिक मल खरिदमा ५० अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । तर, किसानले मल पाउने नसक्ने अवस्था भने ज्यूँ का त्यूँ छ ।
रासयनिक मल खरिदको लागि वर्सेनि ठूलो संख्यामा बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । त्यति मात्र नभएर सरकारले अवस्था हेरेर ‘जी टू जी’ माध्यमबाट पनि मल खरिद गर्न थालेको छ । तर, केही वर्ष यता खेतीको मुख्य सिजनमा किसानले आवश्यकता अनुसारको रासायनिक मल पाउन छाडेका छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा मात्रै रासायनिक मल खरिदका लागि तीन चरणमा गरेर झण्डै साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सिजनमा नै किसानले मल अभावको समस्या झेल्नु परेको थियो । हिउँदमा गहुँ छर्ने बेलामा सरकारले जी टु जी माध्यमबाट ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल भित्राएको थियो ।
सरकारले रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई ३० प्रतिशत दिएको छ । यी दुई संस्थाले आवश्यकता अनुसार ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेर ठेकेदारमार्फत् रासायनिक मल खरिद गरि नेपाल ल्याउने गरेका छन । तर, आगामी धानको सिजनको लागि रासयनिक मल प्रर्याप्त नभएको कृषि सामग्री लिमिटेडका सूचना अधिकारी पूण्यप्रसाद उपाध्यायले बताए ।
वार्षिक ८ देखि १० लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने तथ्याङक भए पनि सरकारले ५ लाख मल खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोमबारसम्म कृषि सामग्री लिमिटेडसँग मौज्दात मल ३८ हजार ६ सय ९० मेट्रिक टन यूरीया र १८ हजार ६ सय ३१ मेट्रिक टन डिएपी र २ सय ७३ मेट्रिक टन पोटास मल रहेको छ । त्यसैगरी, साल्ट कर्पोरेशनसँग जम्मा २६ हजार मात्रै मौज्दात मल छ । जबकी आगामी धानको सिजनको लागि मात्रै न्यूनतम ३०० सय मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । यद्यपि, आगामी असारको लागि टेन्डर हालिएको कर्पोरेसनले जनाएको छ ।
तत्तकालिन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले २०७७ सालमा नै मलको अभाव नहुने घोषणा गरेकी थिइन् । किसानले मलका लागि उत्तिकै सास्ती ब्यहोर्नु पर्यो । किसानले पटक पटक मलबिउसमेत समयमा नपाउने समस्या कायमै रहे पनि मन्त्रीहरुले मलको अभाव नहुने दाबी गर्न भने छाड्दैनन् ।






