काठमाडौं। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये तारकेश्वर नगरपालिकाको बेरुजु दर सबैभन्दा बढी ३.५९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नगरपालिकाको बेरुजु १२ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च रहेको जनाइएको छ। हालसम्म नगरपालिकाको कुल बेरुजु ५६ करोड ८ लाख ५ हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले बजेट कार्यान्वयन, लेखा पारदर्शिता तथा वित्तीय अनुशासनका विभिन्न पक्षमा थप सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। प्रशासनिक, आर्थिक तथा नीतिगत व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तारकेश्वर नगरपालिकाले ३ अर्ब ३९ करोड ४१ लाख ९० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार सो बजेटमध्ये पुँजीगत तथा चालु खर्च गरी करिब ५० प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ।
प्रतिवेदनमा केही खर्च तथा भुक्तानी प्रक्रियामा पनि प्रश्न उठाइएको छ। दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचनाको भुक्तानी, इन्धन खर्च, परीक्षा सञ्चालनका क्रममा गरिएको अनुगमन भत्ता लगायतका विषयमा आवश्यक कागजात र मापदण्डको पालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यीमध्ये केही शीर्षकमा भएको खर्चको पुष्टि गर्न तथा आवश्यक परे असुलउपर गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिइएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले करिब ४६ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ। उक्त रकम विभिन्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिबाट नियमानुसार असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयहरूलाई कानुनी प्रक्रिया र सम्बन्धित निकायको निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
बजेट योजना तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि प्रतिवेदनले केही कमजोरी औंल्याएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गठन हुनुपर्ने स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठन नगरिएको तथा बजेट सीमा निर्धारण, बजेट प्रक्षेपण र कार्यविधि तयार गर्ने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना नभएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नबनाइएको, सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा नराखिएको, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास नगरिएको तथा स्थानीय दररेट समयमै निर्धारण नगरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि आवश्यक नियमावली नबनाई केही सामग्री खरिद गरिएको उल्लेख गर्दै महालेखाले आगामी दिनमा कानुनी व्यवस्था र खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले नगरपालिकाले शिक्षा, खेलकुद तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा गरेका लगानीलाई निरन्तरता दिँदै वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र बजेट व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेरुजु फर्छ्योट, असुलउपर तथा सुधारका सुझावहरू समयमै कार्यान्वयन गर्न सके आगामी वर्षहरूमा वित्तीय व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उता, काठमाडौं जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये टोखा नगरपालिकाको बेरुजु दर सबैभन्दा कम ०.३६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यहाँ असुलउपर गर्नुपर्ने रकम ४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ।
