admin@news24galaxy.com 
५ फाल्गुन, काठमाडौ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन नतिजा मुल्याङ्कन अनुसार काठमाडौं जिल्लामा तारकेश्वर नगरपालिका उत्कृष्ट भएको छ ।
११ ओटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै ७१.३ प्रतिशत तारकेश्वर नगरपालिकाले प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै सबैभन्दा कम काठमाडौं महानगरपालिकाले ५४.३ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । आयोगले १७ ओटा सूचकका आधारमा गरेको मुल्याङ्कनको आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका देशै सबैभन्दा उत्कृष्ट बन्न सफल भएको छ । जसमा ८१.७ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । गाउँपालिकातर्फ स्याङ्जाको कालिगण्डकी गाउँपालिका, आँधीखोला गाउँपालिका, धादिङको नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका र काभ्रेको बनेपा नगरपालिका उत्कृष्ट देखिएको छ ।
काठमाडौं जिल्लामा तारकेश्वर नगरपालिकाले उत्कृष्ट कार्य गरेवापत पहिलो स्थानमा आउन सफल भएको छ । नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीमा ‘एक घर, एक धारा’ अभियान सुरु गरेको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई खानेपानी वर्ष घोषणा गरेको छ । त्यस्तै नगरपालिकाले पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि प्राथमिकता दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
स्थानीय तह बित्तीय सुशाशन जोखिम मुल्याङकन ९एफआरए० मा पनि तारकेश्वर नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष भन्दा २ प्रतिशत बढाएर ९० प्रतिशत प्राप्त गरेको छ ।
दोस्रोमा नागार्जुन नगरपालिकाले ७०।६ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । तेस्रोमा शंकरापुर नगरपालिकाले ६८.१ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । चौंथोमा चन्द्रागिरी नगरपालिकाले ६७।१ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । पाँचौंमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले ६४.४ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाले ६३।४ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले ६२.८ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले ६०.८ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ ।
नवौंमा पर्न सफल टोखा नगरपालिकाले ५८.६ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । दसौंमा दक्षिणकाली नगरपालिकाले ५४.७ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै ११ औँ अन्तिममा पर्न सफल काठमाडौं महानगरपालिकाले ५४।३ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ ।
महानगरपालिका मध्ये भरतपुर महानगरपालिका पहिलोमा परी उत्कृष्ट भएको छ । भरतपुरले ७६।२ अंक प्राप्त गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिका विगत ३ वर्षदेखि उत्कष्ट रहँदै आएको छ । दोस्रोमा विराटमहानगर ७३.५ प्रतिशत, ललितपुर महानगर ६६।७ प्रतिशत, काठमाडौं महानगर ५४।३ प्रतिशत, पोखरा महानगर ५१.५ प्रतिशत, वीरगञ्ज महानगरपालिका ४३.१ प्रतिशत सबैभन्दा कम प्रतिशत प्राप्त गरेको छ ।
आयोगले पालिकाले गरेको खर्च, बेरुजु, लेखारिक्षणले औंल्याएको बेरुजु, आवधिक योजना गरेरनगरेको, स्थानीय संञ्चित कोष व्यवस्थापनको प्रयोग, राजश्वको विभाजन गरेरनगरेको विषयमा मुल्याङ्कन गर्ने गर्दछ । समय सिमाभित्र बजेट ल्याएरनल्याएको, बजेट पास गरेरनगरेको पालिकाले घर जग्गा, मनोरञ्जन र सम्पत्ति कर संकलन गरि मासिक रुपमा ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिएरनदिएको विवरणहरु पालिकाहरु आफैंले अनलाइन पोर्टलमा अपलोड गरेका डकुमेन्टका आधारमा अंक प्राप्त गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
