.(खिमराज गिरी)
तीनै तहको आवधिक निर्वाचनको मिति नजिकिंदै गर्दा सरकारले संबिधान बमोजिम बैशाख या जेठको पहिलो सातामा पहिला स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नै पर्ने कानुनी प्रावधान भएतापनि यसमा आलटाल गरिरहेको छ ।
गठबन्धनमा सम्मिलित विभिन्न दलहरुमा आ आफ्नै स्वार्थ बाझिएकाले स्थानीय चुनाव तोकिएको समयमा नहुने हो कि भन्ने आभास आम मानिसमा परेको देखिन्छ ।
फेरि पनि संबिधानको मूल मर्ममाथि नै प्रहार हुने खतरावाट जोगिनको लागि अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट विशेषगरी प्रतिपक्ष दल, कांग्रेस भित्रकै कतिपय नेताहरु, बुद्दिजीवी, आम संचार माध्यामवाट बिरोधका आवाजहरु गुन्जिरहेका छन तरपनि यो सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्यमा ढिलाइ गरिरहेको छ । कोरोनाको तेश्रो लहरले नछोएको हुँदो हो त ब्यापक आन्दोलनको आंधिबेहरी आउंथ्यो होला ।
यदि वैशाखमा स्थानीय चुनाव नगर्ने हो भने असार १० मा स्थानीय तहको बजेट प्रस्तुत गर्न र पारित गर्न नसकिने, आर्थिक वर्ष सकिएपछि गाउँ र नगरसभाको अनुमती विना संचित कोषवाट रकम खर्च गर्न अप्ठ्यारो हुने,कुनै पनि नयाँ विकास निर्माण र सेवाप्रवाहका काम गर्न नपाइने, स्थानीय तहवाट हुने सेवा प्रवाहमा जहाँ गाउँ तथा नगरसभा,वडाध्यक्ष र कार्यपालिका प्रमुखको निर्णयवाट हुने सबैकाम अवरुद्ध हुने, स्थानीय संचितकोषवाट सुविधा पाउने शिक्षक कर्मचारीको तलव भत्ता रोकिने, वहुवर्षीय क्रमागत विकास आयोजनाका काम रोकिन सक्ने, संविधानतः ६-६ महिनामा वस्ने गाउँ तथा नगरसभाको बैठक वस्न नसक्ने, स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा जिल्ला समन्वय समिति, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका साथै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन समेत प्रभावित हुन सक्ने खतरा देखिन्छ ।
यसको साथै संघियताको मूल मर्म माथि प्रहार हुनुको साथै पुनः केन्द्रिकृत अभ्यास तर्फ मुलुक फर्कने संम्भावनालाइ नकार्न सकिदैन र सार्वभौम संसदले बनाएको कानुनको उलंघन हुने निश्चित भएकोले अहिलेको सरकार कुनैपनि हालतमा स्थानीय चुनाववाट पछि हट्न बिल्कुलै मिल्दै मिल्दैन ।
९८५११९२०८८
