Advertisment

२४ जेठ , काठमाडौं । गत मङ्गलबारको कान्तिपुर दैनिकमा ”इम्बोस्डको असमयोचित अत्तो ” शिर्षक सम्पादकीय पढी केहि लेख्न मन लाग्यो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएको पनि दशकौं भइसक्यो तर जनताका अति आवश्यक कुराहरु गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका अवसरहरु दिलाउन पर्ने दायित्व सरकारको हो र यसमा गणतन्त्र आएपछि जनताले केहि राहतको माग गरेतापनि कतिपय कुराहरुमा अझै पनि जनताको सास्ती उस्तै छ ज जुन पञ्चायति कालमा पनि थिएन । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत कार्तिक २२ मा राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै मंसिर १ गतेदेखि नाम तोकिएका सबै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागायर गर्ने सूचना जारीगरी  गत ८ महिनाको अवधिमा यस कार्यमा प्रगति कत्ति पनि नदेखिएको कारण देखाई विभागले पुन : यस्तो नम्वर प्लेट जडान गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त राखि सूचना जारी गरी जनतालाई एक प्रकारको आतंक फैलाएको भनि सवैतिर व्यापक विरोध भइरहेको छ । अहिले काठमाडौंको यातायात विभाग एकान्तकुना होस या गुर्जधारा, दैनिक हजारौंको संख्यामा देखिएको त्यो भिडले लाग्छ विश्व आधुनिक डिजिटल प्रणाली अप्नाएर नयाँ नयाँ प्रविधिमा कहाँ पुगिसक्यो तर अझै हामी भने १९ औं सताब्दितिरको यात्रामा छौं । यसले एकातिर नागरिकलाई अनावश्यक आर्थिक व्ययभार बढाएको छ भने अर्कोतिर दैनिक घण्टौं लाइन वसेर पनि आफ्नो पालो आउँदैन अनि मानिस वाक्क दिक्क भएर सरकारलाई धारीहात लगाएर सराप्नतिर लाग्छन् । उता काम फत्ते गरिदिन्छ भन्ने विचौलियाहरुको तानाव देख्दा झन अचम्म लाग्छ । आफ्नो दैनिक काम काज छोडर बल्ल बल्ल यातायात कार्यालयमा पुग्दा त्यहाँका कर्मचारी त राजा नै भइहाले तैपनि विचौलियालाई सवारी साधनको कागजात खोज्न लगायो, रिकर्ड भद्रगोल हुनसक्छ अनि कसरी फेला पार्ने आफ्नो कागजपत्रहरु ७तिस यो प्रकृया यति झन्झटीलो बनाइएको छ कि, दुईपाँग्रेको लागि पहिला रु २०० तिरेर वनलाइन फर्म भर्यो, कर चुक्ता गर्यो, विभिन्न चोटा र कोठाहरु चाहारो, त्यसपछि इम्बोस्ड नम्बरको रु २५००, नयाँ स्ट्याण्डको लागि रु ३००, लेखापढिको सहायता लिँदा रु १००० खर्च गरी जम्मा रु ४०००। रुपैया खर्च गरेर बल्ल बल्ल इम्बोस्ड नम्बर प्राप्त गर्न सकिने रहेछ । अझ चार पाँग्रे सवारीको लागि त करिब ५५००। लाग्दछ । नेपालमा लाखौ लाख सवारी साधन गुढिरहेका छन् । यी सवैको इम्बोस्ड नम्बर राख्दा जनता त मारमा पर्छन नै तर सरकारको लागि कति फाइदा हुन्छ र यो रकम के का लागि र यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट त्यहि पनि विदेशी भाषामा लेखिँदा कसको शक्तिको आडमा र कसको फाइदाको लागि के स्वार्थ जोडिएको र जनताको टाउकामा ऋणको भारी बोकाइएको छ भन्ने प्रश्न र जिज्ञासा आज आम सर्वसाधारण मानिसमा परिराखेको छ । यसमा अन्य प्रश्नहरु पनि जनताले तेस्र्याएका छन्,। पहिलो ठेकेदार कम्पनिको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न, दो७नतसा,े अरबौँ रुपैयाँमा गरेको ठेक्का सम्झौताको अचित्य र पारदर्शिता, सवारी धनीसँग असुलिने महँगो रकम, चौथो, नम्बर प्लेट किन नेपाली अक्षरमा लेखिँदैन पाँचौ जिज्ञासा, कतै यो विदेशी नम्बर प्लेट राखेर अमेरिका तथा भारतीय गुप्तचर विभागलाई अपराधी पत्ता लगाउन सजिलोको लागि मात्र यो झन्झट जनताको काँधमा थोपरिएको त होइन तर आज आम नागरिकको पेचिलो प्रश्न सरकारमाथि थोपरिएको छ । तसर्थ यो झन्झटीलो कार्यप्रति सरकारले समयमा नै सोच विचार गरेर जनतालाई अनावश्यक दु : ख र झन्झटबाट मुक्त गराउन नै उचित देखिन्छ ।